हाईकोर्ट Archive

लॉकडाउन मे हाईकोर्ट भी रहेगा बंद,मुख्यालय छोड़ने से पहले लेनी होगी अनुमति

बिलासपुर।जिला प्रशासन द्वारा घोषित लॉकडाउन और कुछ कर्मचारियों में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट में 23 जुलाई से 31 जुलाई तक कामकाज बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान कोई भी नियमित बेंच नहीं बैठेगी और न ही नये मामले लिये जायेंगे।रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है

हाईकोर्ट के साथ-साथ एजी ऑफिस का कामकाज 10 जुलाई तक स्थगित

बिलासपुर।महाधिवक्ता कार्यालय के पीआरओ को कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद हाईकोर्ट को 10 जुलाई तक के लिये बंद कर दिया गया है। हाईकोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार तिवारी द्वारा रविवार को एक आदेश जारी कर यह जानकारी दी गई है। ज्ञात हो कि कल 4 जुलाई को महाधिवक्ता कार्यालय को पीआरओ के कोरोना पॉजिटिव

नान घोटाले के आरोपी आईएएस आलोक शुक्ला की अर्जी हाईकोर्ट से खारिज

बिलासपुर।नान घोटाले के आरोपी आईएएस डॉ. आलोक शुक्ला के उस आवेदन को हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी जांच की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। एक अन्य कोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका को सुनने से इंकार भी कर दिया।नान घोटाले के आरोपी डॉ. शुक्ला 33

डॉ. आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब तलब

बिलासपुर।सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व व डॉ. शुक्ला से जवाब मांगा है।ज्ञात हो कि बीते 31 मई को डॉ. शुक्ला के सेवानिवृत होने के तुरंत बाद उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार ने संसदीय कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में

कोरोना काल में वकीलों की सहायता पर याचिका की सुनवाई, हाईकोर्ट ने स्टेट बार को पूरी योजना पेश करने कहा

बिलासपुर।हाईकोर्ट बिलासपुर में गुरूवार को कोरोना संकट के दौरान वकीलों की सहायता को लेकर पेश याचिका पर सुनवाई हुई । कोर्ट ने स्टेट बार को अगली सुनवाई में वकीलों की सहायता के संबंध में पूरी योजना की ज़ानकारी देने कहा है। मामले की अगली सुनवाई अगले हफ़्ते शुक्रवार को  होगी ।हाई कोर्ट के  मुख्यन्यायाधीश एवं

शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस भेजकर मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में शिक्षक भर्ती मामले में राज्य शासन को नोटिस भेज कर जवाब तलब किया है । इस संबंध में याचिका पेश करते हुए कहा गया है कि शिक्षक भर्ती से शिक्षक एलबी संवर्ग की वरिष्ठता प्रभावित होगी और उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा।इस संबंध में जानकारी दी गई है किजिस राज्य शिक्षक

शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ शासन का केविएट दायर

रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने अपनी ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कई शिक्षक संघ व शिक्षक ,जिनका संविलियन नही हुआ है , उनकी ओर से आ रही प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ही शासन ने कैविएट दायर किया है। जिससे शिक्षकों

हाईकोर्ट ने लगाई अचानकमार टाईगर रिजर्व मे बन रहे पीएम आवास पर रोक

बिलासपुर। अचानकमार टाईगर रिजर्व (एटीआर) के कोर क्षेत्र में 7 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बन रहे 621 पीएम आवास योजना-ग्रामीण के निर्माण पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर की युगलपीठ ने स्टे लगा दिया है।जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि एैसे निर्मांण से वन्यप्राणी

पूर्व CM मधु कोड़ा की सजा और जुर्माने पर दिल्ली HC लगाई रोक

नईदिल्ली।कोयला घोटाला मामले में तीन साल जेल की सजा काट रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोड़ा की सजा और जुर्माने दोनों पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने मधु कोड़ा की याचिका पर सीबीआई

तहसीलदार के चैम्बर में दलालों का ठीहा…नहीं समझ में आयी हाईकोर्ट की नसीहत

बिलासपुर—तहसील कार्यालय में हाईकोर्ट की नसीहत का कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। तहसीलदार अपने चैम्बर में रहे या ना रहे…दलाल कुर्सी लगाकर दिन भर जमे रहते हैं। जरूरी दस्तावेज टेबल पर इधर उधर विखरे रहते हैं। कम्प्यूटर आपरेटर दलालों को आनलाइन दस्तावेज दर्शन कराता है। कुछ महीने पहले तहसील कार्यालय समेत अन्य

संत का दावा…अमित जोगी होंगे बर्खास्त…राज्य आयोग ने भेजा केन्द्रीय निर्वाचन को पत्र…

बिलासपुर—जोगी की जाति के  मामले के मुख्य सूत्रधार संत कुमार नेताम ने बताया कि मेरी मांग पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार मुख्य निर्वाचन को भेज दिया है। संतराम के अनुसार  प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग और भारत सरकार निर्वाचन आयोग को अमित जोगी की विधायकी को निरस्त करने  पत्र दिया था।सीजीवाल,

सिटी सेंटर काम्पलेक्स पर काले बादल…जमीन देने से निगम का इंकार…दुकानदारों में हड़कम्प

बिलासपुर— हाईकोर्ट से निर्णय के बाद सिटी सेंटर में दुकान बुक करा चुके व्यवसायियों में दहशत है। बावजूद इसके व्यापारियों को अभी भी झांसा दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सिटी सेंटर मालिक ने व्यापारियों को आश्वास्त किया है कि सबकुछ ठीक ठाक हो जाएगा।  हाईकोर्ट से निर्णय के बाद निगम ने एक इंच

सिटी सेंटर को हाईकोर्ट से झटका…यथावत रहेंगी निगम की दुकानें

बिलासपुर— हाईकोर्ट के निर्णय से विवादित सिटी सेंटर की मुबीबतें बढ़ गयी है। हाईकोर्ट ने एकल बेंच के पुराने निर्णय को अमान्य कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आज निर्णय दिया है कि शिव टाकीज के पास पुरानी दुकानें यथावत रहेंगी। मालूम हो कि सिटी सेंटर मालिकों ने दुकान हटाए जाने

जोगी जातिः महाधिवक्ता ने कहा….संवैधानिक अधिकारों का हुआ हनन

बिलासपुर— हाईकोर्ट में जोगी की याचिका पर आज सुनवाई नहीं हुई। सीजे बेंच में याचिकाा पर सुनवाई के लिए जोगी की तरफ से जबलपुर से वकील उपस्थित हुए। जोगी के वकील ने हाईकोर्ट से जाति मामले में स्टे की मांंग की। वकील ने जोगी के स्टे मिलने के समर्थन में तर्क भी पेश किये। लेकिन

कलेक्टर आदेश को हाईकोर्ट ने किया खारिज…महिलाओं को मिली जीत

बिलासपुर– हाईकोर्ट ने महिला समूह की याचिका पर सुनवाई के बाद कलेक्टर आदेश को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आदर्श मिला समूह बैकुण्ठपुर की जीत हुई है।                          मालूम हो कि बैकुण्ठपुर में आदर्श महिला समूह राशन दुकान का संचालन करती है। साल 2015 में लोगों की शिकायत पर आदर्श महिला

विधायक खरीद क्लोज़र रिपोर्ट को पाण्डेय की चुनौती..आडवाणी और अन्य नेताओं पर भी चले मुकदमा

बिलासपुर–राज्य वित्त आयोग के पूर्व चेयरमेन वीरेन्द्र पाण्डेय ने विधायक खरीद फरोख्त मामले में  अजीत जोगी के खिलाफ याचिका दायर की है। मामला 2003 में विधायक खरीद फरोख्त मामले को लेकर है। वीरेन्द्र पाण्डेय ने सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट को भी चुनौती दी है। मामले के नये सिरे से जांच की मांग की है। सर्किट हाउस

जाति रिपोर्ट के खिलाफ जोगी की याचिका…नंद कुमार ने लगाया है केविएट

बिलासपुर—पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने आज उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाणपत्र निस्तारीकरण के खिलाफ याचिका पेश की है। याचिक अजीत जोगी के वकील राहुल त्यागी और शैलेंद्र शुक्ला ने पेश किया है। याचिका में आदेश दिनांक 27 जून 2017 के आदेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गयी है । जोगी ने बताया है

लोकअदालतःखर्च और समय की बचत,खुश होकर लौटते हैं लोग-जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर

बिलासपुर– हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होने प्रति दो महीने में होने वाले लोकअदालत की जानकारी दी। जस्टिस दिवाकर ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरलता के साथ न्याया मिले…सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य है। इसलिए साल में एक बार लगने वाले लोक अदालतों को प्रत्येक दो महीने में लगाया

संत नेताम ने किस हैसियत से दिया जवाब…जनता कांग्रेस

बिलासपुर–मरवाही विधायक जोगी ने संतकुमार नेताम ने सवाल किया है कि मुख्यमंत्री से पूछे गए 8 बिन्दुओ का जवाब उन्होने किस हैसियत से दिया है। जिला जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नेता विपत राम जगत, बुन्दकुंवर मार्को, कौशिल्या पोर्ते, प्रेम सागर मरकाम, देव सिंह पोर्ते, प्रेमलाल पोर्ते, भूपेन्द्र मरकाम, रामाधार मरकाम, रिखीराम नेताम, छोटू मरावी जैसे आदिवासी

शंकरनगर सरकारी जमीन से हटाए जाएंगे बेजाकब्जाधारी…हाईकोर्ट का आदेश

बिलासपुर—हाईकोर्ट ने आज एक जनहित याचिका पर रायपुर स्थित शंकरनगर क्षेत्र के सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को हटाने का आदेश दिया है। शासन को निर्देश दिया है कि छः महीने के भीतर सरकारी जमीन को कब्जे में लिया जाए। बेजाकब्जाधारियों को अपने पक्ष को रखने का अवसर भी दिया जाए।                     बिलासपुर हाईकोर्ट की
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