HighCourt Archive

AICTE डिग्री मान्यता पर हाईकोर्ट में सुनवाई…अन्तरिम आदेश..फैसला होने तक रखें एक पद खाली

बिलासपुर— हाईकोर्ट ने राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2019 मे पद रिक्त रखने का दिया निर्देश है। याचिकाकर्ता की याचिका की तरफ से मामले को अधिवक्ता रोहित शर्मा ने न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की कोर्ट में पेश किया।                       न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की कोर्ट को याचिकाकर्ता विकास कुमार

अमित ने कहा..पापा की लड़ाई लडूंगा.. षड़यंत्रकारी सावधान..आदिवासी सम्मान का बाल बांका नहीं कर पाएंगे

रायपुर—-अब अजीत की लड़ाई, रेनु और अमित लड़ेंगे। वो अजीत हैं, अन्याय को हमेशा हराया और हमे भी लड़ना सिखाया। यह बातें रविवार को अमित जोगी ने लिखित बयान में प्रेस को जारी किया है।                  अमित जोगी ने विपक्ष को सावधान किया है। अमित जोगी ने जाति मामले में बयान जारी किया है

फ्रीहोल्ड स्कीम पर लटकी तलवार.. सुशांत शुक्ला की याचिका पर सुनवाई.. नीति को बताया संविधान के खिलाफ.. हाईकोर्ट ने मांगा शासन से जवाब

बिलासपुर—प्रदेश शासन की फ्रीहोल्ट जमीन आवंटन नीति के खिलाफ  हाईकोर्ट में सुशांत शुक्ला की याचिका पर सुनवाई हुई। सुशांत की तरफ से रोहित शर्मा पैरवी की। रोहित ने कोर्ट को बताया कि फ्रीहोल्ड स्कीम संविधान के निर्देशों के खिलाफ है।            याचिकाकर्ता के वकील रोहित शर्मा ने कोर्ट को बताया कि शासन की फ्रीहोल्ड नीति

सुप्रीम कोर्ट वकील विवेक तन्खा की पहल..रोटेरियन का प्रयास..बार को समर्पित 8 लीटर का सेनेटाइजर डिस्पेंसर..बांटा गया मास्क

बिलासपुर— सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा के निर्देश पर रोटरी क्लब के प्रयास से  हाईकोर्ट में जनहित के मद्देनजर सेनेटाइजर डिस्पेंसर मशीन लगाया गया। अधिवक्ताओं ने बताया कि हाईकोर्ट में रोजाना जन सामान्य से लेकर व्हीआईपी लोगों का आना जाना होता है। कोविड काल में संक्रमण से सुरक्षित रहने सेनेटाइजर का उपयोग

हाईकोर्ट से राहत के बाद..तेजी से समेट रहे सामान..4 दिन बाद तोड़फोड़ तैयारी

बिलासपुर—-चांटापारा से रपटा चौक तक तोड़फोड़ की कार्रवाई जल्द ही करीब चार दिन के अन्दर शुरू हो जाएगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने सभी को सामान हटाने सात दिन का समय दिया है। चार दिन बीत चुके हैं। जिला प्रशासन के अनुसार 450 परिवार को विस्थापित किया जाना है। ज्यादातर लोगों ने

सीएम के निर्देश के बाद तेज हुई कार्रवाई..संदीप दुबे ने बताया..बार कौंसिल से मिला 45 लाख का सहयोग

बिलासपुर—- प्रदेश कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। कोरोना प्रकोप से प्रदेश का अधिवक्ता भी अछूता नहीं है। कोर्ट कचहरी बन्द होने अधिवक्ता वर्ग को खासी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम कोशिश और प्रयास के साथ प्रदेश के सभी कांग्रेस विधि विभाग जिलाध्यक्ष और  पदाधिकारियो ने बार कौंसिल से पत्र

आदिवासी नेता संत नेताम के बोल.. मरवाही से अमित नहीं लड़ सकते चुनाव..कोर्ट का फैसला आना बाकी..

बिलासपुर—- आदिवासी भाजपा नेता संतकुमार नेताम ने कहा कि अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। अमित जोगी आदिवासी नहीं है। वह मरवाही से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अमित जोगी के प्रति उनकी पूरी सहानभूति है। लेकिन मरवाही उप-चुनाव में आदिवासी ही चुनाव लड़ सकता है।                  अजीत जोगी कहते थे कि उनके निधन

अधिवक्ताओं को सहायता:एजी ने प्रस्ताव देने बार काउंसिल को लिखा पत्र,कांग्रेस विधि विभाग के संदीप दुबे ने बताया सीएम ने भी दिया है आश्वासन

बिलासपुर।महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने छत्तीसगढ़ बार कौंसिल के सदस्यों को एक पत्र लिखकर हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप प्रदेश के अधिवक्ताओं की सहायता के लिए प्रस्ताव देने के लिए कहा है ताकि इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष संदीप दुबे ने भी एक अलग पत्र में हवाला दिया

हाईकोर्ट का आदेशः 18 मई से खुले रहेंगे कोर्ट..ग्रीष्मकालीन अवकाश रद्द

बिलासपुर— छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर ग्रीष्मकालीन अवकाश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे अधिवक्ता जो ई फाइलिंग को लेकर अभ्यस्त नहीं है। उनके लिए हाईकोर्ट परिसर में वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रक्रिया को लेकर एक हेल्प डेस्क खोला जाए।                 हाईकोर्ट प्रशासन ने आज एक आदेश

हाईकोर्ट ने पूछा..कब तक करेंगे.. महाधिवक्ता ने कहा..अगली सुनवाई तक हो जाएगी मदद..खर्च होंगे 45 लाख

बिलासपुर— बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस संजय केअग्रवाल और जस्टिस आसीएस सामंत की डिवीजन बेंच मे वकीलों की आर्थिक मदद वाली याचिका पर सुनवाई हुई। बताते चलें कि वकीलों को आर्थिक मदद को लेकर राजेश केशरवानी ने दायर किया था। केशरवानी की तरफ से अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट में पेश किया। इसके अलावा इसी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के बाहर से एमबीबीएस करने वाले मेडिकल छात्रों को पीजी सीट में प्रवेश की अनुमति दी

बिलासपुर।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने आज राज्य के बाहर से एमबीबीएस करने वाले मेडिकल छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट(पीजी) सीट पर प्रवेश की अनुमति दे दी। उच्च न्यायलय में राज्य शासन के उस आदेश को बस्तर के डॉ. शैलेन्द्र कुमार, डॉ. शिल्पा नायक एवं अन्य ने चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ के मेडिकल

वकीलों की आर्थिक हालात को लेकर कोर्ट सख्त…हाईकोर्ट ने पूछा कैसे करेंगे सहायता….अगली पेशी में करें स्पष्ट

बिलासपुर—- लाक डाउन में कोर्ट कचहरी बन्द होने से अधिवक्ताओं की खस्ता आर्थिक हालत को लेकर राजेश केशरवानी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता राजेश केशरवानी की तरफ से हाईकोर्ट अधिवक्ता संदीप दुबे ने पैरवी की। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने बातों को रखा।                    याचिका पर सुनवाई के दौरान

बिलासपुर में कोरोना टेस्टिंग मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई,लॉकडाउन में कोटा में फंसे छात्रों के मामले में 27 अप्रैल को होगी सुनवाई

  बिलासपुर—- हाईकोर्ट में कोरोना टेस्टिंग लैब खोले जाने को लेकर सुओ मोटो जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने बिलासपुर मे कोरोना टेस्टिंग लैब खोलने के लिए सरकार और केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट माँगाय़                  रिपोर्ट मांगे जाने पर केन्द्र की तरफ से बताया गया की न्यायालय के आदेश को लेकर एक

जमानत पर रिहा कैदियों को राहत.. हाईकोर्ट का आदेश..21 मई तक रह सकेंगे बाहर

बिलासपुर—- कोरोना संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ की जेलों से तीस अप्रैल तक जमानत पर रिहा किए गए बंदियों के लिए हाईकोर्ट से राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट ने पैरोल पर छोड़े कैदियों की रिहाई की अवधि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 21 मई कर दिया है।                               जानकारी हो कि राज्य शासन की ओर से

हाईकोर्ट से शासन को नोटिस..कहा.. बताएं..जूनियर वकीलों के लिए क्या स्कीम..27 अप्रैल तक पेश करें जवाब

बिलासपुर—- सोमवार को हाईकोर्ट में लाकडाउन के बाद जूनियर वकीलों की कमजोर आर्थिक स्थिति को लेकर राजेश केशरवानी की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप दुबे ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने याचिका की वस्तुस्थिति से कोर्ट को अवगत कराया।               

आनन्द मोहन ने भी दायर की याचिका.. बताया..अधिवक्ताओं की हालत खस्ता ..हाईकोर्ट से दिशा निर्देश की जरूरत

बिलासपु—छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में प्रदेश के सभी जरूरतमंद अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देने, परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य जांच, और अधिवक्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर अधिवक्ता आनंद मोहन तिवारी ने याचिका दायर की है।                जरूरत मंद अधिवक्ताओं की समस्या और सुविधाओं को लेकर आनन्द मोहन तिवारी ने याचिका दायर किया है।  याचिका

जूम एप मुसीबत..कोर्ट का फैसला..अब दूसरे माध्यम से करेंगे सुनवाई..गृह मंत्रालय एडवायजरी के बाद निर्देश

बिलासपुर—जूम एप्स को लेकर गृह मंत्रालय की एडवायजरी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अब जूम एप की जगह दूसरे माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिंग करने का फैसला किया है। एडवायजरी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल को होने वाली सभी सुनवाई की तारीख को बढ़ाकर 20 अप्रैल तक के लिए

रजिस्टर्ड क्लर्कों की अन्तरिम याचिका ..कोर्ट को बताया..स्थिति खराब.. उन्हें भी चाहिए राशन और आर्थिक सहयोग

बिलासपुर—-लाकाडाउन के दौरान जूनियर अधिवक्ताओं की कमजोर आर्थिक स्थिति के मद्देनजर राजेश केशरवानी की तरफ से अधिवक्ता संदीप दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। याचिका में संदीप दुबे ने हाईकोर्ट से निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय राज्य अधिवक्ता परिषद को निर्देश दिया जाए कि गाइडलाइन तैयार कर कम से कम सात से

अमर ने कहा..महामारी में भी राजनीति ..CM करें न्यायालय के आदेश का पालन..सेवा संस्थानों को दें मौका

बिलासपुर—पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने राज्य सरकार से आग्रह किया की, कोरोना महामारी से बचने देश भर में लॉकडाउन  है। ऐसी विषम परिस्थितियों में अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, धार्मिक न्यास, राजनैतिक दल, गरीब परिवारो और जरूरत मंद परिवारों तक तमाम समाजसेवी संस्थाएं मदद पहुंचा रही थी। लेकिन राज्य सरकार ने  सेवा कार्य पर प्रतिबंध लगा

लाकडाउन से जूनियर वकीलों की हालत खस्ता..सीनियर ने दायर की याचिका.. कहा..विधिक परिषद करे सहयोग

  बिलासपुर—- हाईकोर्ट अधिवक्ता राजेश केशरवानी की तरफ से उच्चना्यायालय के वकील संदीप दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जूनियर अधिवक्ताओं की मदद की गुहार लगायी है। याचिका में बताया गया है कि लाकडाउन के बाद जूनियर अधिधवक्ताओं की स्थिति दयनीय स्तर तक पहुंच चुकी है। उच्चन्यायालय राज्य अधिवक्ता परिषद को निर्देश दे कि