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लोक सेवा गारंटी-समय सीमा में सेवायें प्रदान करने में अग्रणी है बिलासपुर जिला

बिलासपुर।लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सेवायें प्रदान करने में बिलासपुर जिला प्रदेश में अग्रणी है। जिले में लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निराकरण तय समय सीमा में हो रहे है।राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल लोक सेवा गारंटी के तहत् विभिन्न विभागों की सेवायें प्रदान करने के लिए

Chhattisgarh- CM फेलोशिप के तहत नियुक्त कंसल्टेंटों की नियुक्ति रद्द,राज्य शासन ने जारी किया आदेश

रायपुर।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के तहत नियुक्त किए गए 41 कंसलटेंट की सेवाएं समाप्त करने का फैसला लिया है. राज्य शासन ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार ने इनकी नियुक्ति को फिजूलखर्ची माना है. पिछली सरकार ने आईआईटी समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़कर

यूपीएससी कैलेंडर 2019 जारी, यहां देखें महत्वपूर्ण परीक्षा और तारीखें

नई दिल्ली-संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर वर्ष 2019 के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है. हर साल, यूपीएससी एक कैलेंडर जारी करता है जिसमें अधिसूचना, आवेदन और परीक्षा की तारीख का महत्वपूर्ण उल्लेख होता है. UPSC की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक, सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2

GST ने ‘कांग्रेस लीगेसी टैक्स’ से दिलाई मुक्ति,28 प्रतिशत का स्लैब जल्द हो जाएगा खत्म-जेटली

नई दिल्ली-केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पोस्ट के जरिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की तारीफ की और कांग्रेस के काल में लगने वाले टैक्स को ‘कांग्रेस लीगेसी टैक्स’ का नाम दिया।जेटली ने फेसबुक का सहारा लेते हुए लिखा कि जीएसटी से पहले की व्यवस्था में लोगों को घरेलू वस्तुओं पर 31 फीसदी तक

UPSC: सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा के नतीजे घोषित,यहाँ देखे रिज़ल्ट

नईदिल्ली।संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सर्विसेज प्री (UPSC Prelims Exam 2018) परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है.  आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट http://upsc.gov.in/ पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.पहले बताया जा रहा था कि यूपीएससी सिविल

8 राज्यों ने महीने भर मे पास किया एसजीएसटी बिल

नईदिल्ली।आठ राज्‍यों की विधानसभाओं ने एक माह से भी कम अवधि में राज्‍य वस्‍तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) अधिनियम को पारित कर दिया है। तेलंगाना की विधानसभा ने 09 अप्रैल 2017 को, बिहार विधानसभा ने 24 अप्रैल 2017 को, राजस्‍थान विधानसभा ने 26 अप्रैल 2017 को और झारखंड विधानसभा ने 27 अप्रैल, 2017 को राज्‍य
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