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रोजगार नहीं दिया..कहा पकौड़ा बेचो…कांग्रेस टीम का बयान..न्याय यात्रा मतलब दो सरकारों की तुलना…सबसे बड़े टैक्स पेयर्स गरीब

बिलासपुर— भजपाइयों को बताना जरूरी है कि सालाना 72 हजार रूपए देने से गरीब कामचोर नहीं होंगे। बल्कि सम्मान की जिन्दगी गुजारेंगे। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री में से एक रघुराजन ने भी माना है कि  देश की 20 करोड़ अति गरीब लोगोंं को हिन्दुस्तान सरकार आसानी से महीने में 6 हजार, सालाना 72 हजार और

पिछले साल की तुलना में 50 फीसदी अधिक आयकर रिटर्न हुए दाखिल-सीबीडीटी

नई दिल्ली-इस साल मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए अबतक छह करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में 50 फीसदी अधिक है. सीबीडीटी के अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने मंगवलार को यह बात कही. इस वृद्धि के लिए उन्होंने नोटबंदी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस साल आयकर

एटीएम उपभोक्ताओं को नहीं लगेगा अतिरिक्त भुगतान…हाईकोर्ट का फैसला…आरबीआई गाइडलाइन को करें फालो

बिलासपुर– हाईकोर्ट के डबल बैंच ने आज एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एटीएम उपयोग करने वालों को किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं देना होगा। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। एटीएम कार्ड उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से सर्विस टैक्स वसूना न्यायसंगत नहीं है।

पूरा हुआ GST एक साल…अमर ने कहा…सामुहिक प्रयास से हुआ फैसला..दौड़ने लगा विकास का पहिया..सबको बधाई

बिलासपुर–जीएसटी दिवस पर छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर मंत्री अमर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री अरूण जेटली का आभार जाहिर किया है। मंत्री अमर ने देश और प्रदेशवासियो को बधाई भी दी है। उन्होने कहा कि वन टैक्स वन नेशन फार्मुला को देश वासियों ने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर मुहर लगाया है। देश और

GST परिषद ने सर्कस,नृत्‍य और नाट्य मंचन पर जीएसटी में राहत देने की सिफारिश की

नईदिल्ली।जीएसटी परिषद ने 18 जनवरी, को हुई अपनी बैठक में जीएसटी छूट के उद्देश्‍य से यह सिफारिश की है कि नाटक अथवा नृत्‍य, पुरस्‍कार समारोहों, पेजेंट, संगीत कार्यक्रमों,संगीत समारोह और मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों के लिए प्रवेश टिकट पर छूट मूल्‍य सीमा प्रति व्‍यक्ति 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये की जा सकती है। परिषद ने यह भी

INCOME TAX का नोटिस अब SMS पर भी मिलेगा

नईदिल्ली।Income Tax नोटिस का कई जरूरी डॉकयुमेंट के साथ जवाब देना अब आसान हो जाएगा।बस एक क्लिक करके अब इस काम को ऑनलाइन ही निपटाया जा सकेगा।मिली जानकारी के अनुसार अब अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जल्द आयकर नोटिसों को जवाब देने और संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा शुरू करेगा।इससे अब आयकर नोटिस पाने

सस्ता होगा इंसुलिन,सिनेमा टिकट,अगरबत्ती,GST परिषद ने 66 मदों पर घटाया टैक्स रेट

नईदिल्ली।जीएसटी पर केंद्र तथा राज्यों के अधिकार प्राप्त मंच ने आज रविवार को 66 तरह के सामानों और मदों पर कर की दरों में कमी की है। इनमें अचार, मुरब्बा और मस्टर्ड सॉस जैसे खाने के उत्पाद तथा 100 रुपये मूल्य तक के सिनेमा टिकट शामिल हैं। हाइब्रिड कारों पर जीएसटी दर की समीक्षा के

कल होने वाली GST बैठक मे इन एजेंडो को दिया जाएगा अंतिम रूप

♦जीएसटी नियमो के प्रारूप मे संशोधन को मिल सकती है मंजूरी नईदिल्ली(सीजीवाल)।केन्‍द्रीय वित्‍त, रक्षा और कॉरपोरेट मामले मंत्री अरुण जेटली शनिवार को विज्ञान भवन में होने वाली वस्‍तु और सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 15वीं बैठक की अध्‍यक्षता करेंगे। यह बैठक इसलिए भी महत्‍वपूर्ण है, क्‍योंकि इसमें जीएसटी परिषद की 14वीं बैठक में शेष रह

IT ने 400 बेनामी सौदे पकड़े,600 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी कुर्क कीं

नईदिल्ली।कालेधन के मोर्चे पर अहम जंग जारी रखते हुए मोदी सरकार ने बेनामी संपत्ति के मामले में भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. आयकर विभाग को शुरुआती सफलता भी मिली है। विभाग का कहना है कि उसने 240 मामलों में 400 से अधिक बेनामी सौदों का पता लगाया है और 600 करोड़ रुपये की

जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर टैक्सपेयर्स को मिली मोहलत

नईदिल्ली।भारत सरकार में राजस्‍व सचिव डॉ. हसमुख अधिया ने 01 जुलाई 2017 से वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए पुरजोर ढंग से हो रही तैयारी पर संतोष व्‍यक्‍त किया है। डॉ. अधिया ने बुधवार को नईदिल्ली में वस्‍तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के ऑफिस में जीएसटी प्रणाली से जुड़ी आईटी

8 राज्यों ने महीने भर मे पास किया एसजीएसटी बिल

नईदिल्ली।आठ राज्‍यों की विधानसभाओं ने एक माह से भी कम अवधि में राज्‍य वस्‍तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) अधिनियम को पारित कर दिया है। तेलंगाना की विधानसभा ने 09 अप्रैल 2017 को, बिहार विधानसभा ने 24 अप्रैल 2017 को, राजस्‍थान विधानसभा ने 26 अप्रैल 2017 को और झारखंड विधानसभा ने 27 अप्रैल, 2017 को राज्‍य

रिटर्न में दिखाना होगा दो लाख से ज्यादा कैश में लोन पेमेंट

नई दिल्ली।नोटबंदी के दौरान कर्ज और क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने के लिए नकदी में किए गए सभी भुगतान का ब्योरा नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म में देना होगा। इस एक पेज के आइटीआर को कुछ दिन पहले ही आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न दाखिल करने को अधिसूचित किया है।इस नए