जाति प्रमाण पत्र Archive

उच्च स्तरीय कमेटी ने की छानबीन , कई विभागों में 42 लोगों के जाति प्रमाण पत्र पाए गए फर्जी

रायपुर।छत्तीसगढ़ राज्य में गठित उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र संबंधी फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच और छानबीन कर प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। माह फरवरी 2019 से अगस्त 2019 तक की विभिन्न तिथियों में समिति द्वारा 213 प्रकरणों में सुनवाई और विचारण उपरांत यथोचित निर्णय लेते हुए

फर्जी जाति प्रमाण पत्रःजाॅच में दोषी पाए गए 6 कर्मचारी,एक की गई नौकरी

रायपुर।छत्तीसगढ के सरकारी विभागों में 11 कर्मचारियों के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में जाॅच पुरी हो चुकी है जिसमे से छः कर्मचारी दोषी पाए गए है। यह जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने विधानसभा मे विधयक मोहन मरकाम की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में दी।विधानसभा मे विधायक मोहन

सरपंच,पटवारी और पार्षद बनाएँगे ST/SC/OBC छात्रों का जाति प्रमाण पत्र

कोरबा।छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जी.आर. राना ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति के लिए जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और

जाति रिपोर्ट के खिलाफ जोगी की याचिका…नंद कुमार ने लगाया है केविएट

बिलासपुर—पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने आज उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाणपत्र निस्तारीकरण के खिलाफ याचिका पेश की है। याचिक अजीत जोगी के वकील राहुल त्यागी और शैलेंद्र शुक्ला ने पेश किया है। याचिका में आदेश दिनांक 27 जून 2017 के आदेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गयी है । जोगी ने बताया है

अब प्राइवेट स्कूलों से भी जारी होंगे जाति-निवास प्रमाण पत्र

♦राज्य मे सेंट्रल बोर्ड के स्कूलों से भी जारी होंगे प्रमाण पत्र रायपुर।राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों और प्रदेश में स्थित केन्द्रीय बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी स्कूल छोड़ने के पहले स्थायी जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जारी करने का

जाति प्रमाण पत्र अब इंग्लिश मे भी मिलेंगे

रायपुर। राज्य शासन द्वारा केन्द्र शासन की सेवाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश के लिए अब हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा में भी सामाजिक जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग से इस संबंध में  मंत्रालय से पिछले महीने की 26 तारीख को सभी कलेक्टरों को परिपत्र