नईदिल्ली।राज्यसभा में नयी शिक्षा नीति के प्रारुप पर सुझाव देने की अवधि कम से कम छह माह बढ़ाने की मांग करते हुए आज कहा गया कि इसे आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित किया जाना चाहिए।सदन में शून्यकाल के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी. राजा ने यह मामला उठाते हुए कहा