रायपुर। लोक शिकायतों की तत्काल सुनवाई और यथासंभव उनके त्वरित निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग प्रणाली फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काफी उपयोगी साबित हो रही है। चालू वर्ष 2015 में इस प्रणाली के जरिए राज्य सरकार के अधिकारियों ने अब तक डेढ़ हजार से ज्यादा मामलों का निराकरण कर लिया है। देश