प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा पांच डिसमिल से कम भूमि के पंजीयन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने से छोटे और मध्यम एवं गरीब वर्ग को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार के 15 जनवरी को दिए गए निर्देश के बाद अब तक 11 हजार से अधिक