हाईकोर्ट Archive

जवाब में देरी से हाईकोर्ट की नाराजगी…

बिलासपुर— हाईकोर्ट ने आज दो अलग-अलग महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई करते हुए मामले को आगे बढ़ा दिया है। बिलासपुर की बदहाल सड़क और बिगड़ते ट्रैफिक सिस्टम से संबंधित भूतपूर्व सैनिकों की जनहित याचिका पर आज नगर निगम बिलासपुर ने शपथ पत्र के साथ अपना जवाब प्रस्तुत किया है।  जबाव प्रस्तुत करने में लेट लतीफी से

सुप्रीम कोर्ट से समीरा को राहत..जोगी को झटका

बिलासपुर—सुप्रीम कोर्ट ने आज मरवाही विधायक अमित जोगी के खिलाफ लगी चुनावी याचिका मामले में याचिकाकर्ता समीरा पैकरा को तात्कालिक राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने समीरा पैकरा की हस्तक्षेप याचिका पर आज सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में होनेवाली सुनवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दिया है। कोर्ट ने अमित जोगी और अन्य

अधिवक्ता सरस्वती पुत्र बने… जस्टिस सप्रे

 बिलासपुर–छ.ग. विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ज्यूडिशियल अकादमी बिलासपुर में आयोजित दो दिवसीय लायर्स पेनल ट्रेनिंग कार्यक्रम का उद्घाटन आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने किया।  कार्यक्रम में छ.ग. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस नवीन सिन्हा, जस्टिस प्रीतिनकर दिवाकर, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एवं जस्टिस श्री गौतम भादुरी उपस्थित थे।

जुबेर ने ली जमानत अर्जी वापस

बिलासपुर—पेंड्रारोड के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने हाईकोर्ट से अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जुबेर अहमद पर व्हाट्स अप के माध्यम से एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिपण्णी का आरोप लगा था। इसकी शिकायत पर गौरेला पुलिस ने जुबेर अहमद के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गिरफ्तारी के

खादी ग्रामोद्योग को मिला हाईकोर्ट का सहारा…

बिलासपुर—हाईकोर्ट बिलासपुर ने आज प्रदेश में खादी ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों में गणवेश आपूर्ति करने की जिम्मेदारी खादी ग्रामोद्योग विभाग को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पहल के बाद गुणवत्ता,पारदर्शिता और एकरूपता बनी रहेगी। मालूम हो कि इसके पहले

विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ याचिका खारिज

बिलासपुर—बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के खिलाफ पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल की दायर याचिका पर फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि  अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया।                          जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव की एकलपीठ ने फैसला सुनाते हुए

बेटे की मौत पर नहीं हुई गवाही

बिलासपुर—महासमुंद सांसद चंदुलाल साहू के खिलाफ लगी चुनावी याचिका मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। मामले में आगामी सुनवाई अब 19 नवंबर को तय ती गई है। दरअसल अजीत जोगी की चुनाव याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई तय की गई थी। लेकिन आज याचिकाकर्ता अजीत जोगी की गवाही होनी थी। महासमुंद

अधिवक्ताओं ने की रैंडम रोस्टर की वकालत

बिलासपुर—हाईकोर्ट में भी अब देश के अन्य हाईकोर्टों की तरह आनेवाले दिनों में रैंडम रोस्टर सिस्टम लागू हो सकती है। आज हाईकोर्ट बार एसो.की एक महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया कि क्यों ना देश के अन्य हाईकोर्टों की तरह बिलासपुर हाईकोर्ट में भी इस सिस्टम को लागू किया जाए।                     एसोसिएशन का मानना

अवर सचिव कोर्ट में हाजिर हों…हाईकोर्ट

बिलासपुर— हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए अवर सचिव,राजस्व व आपदा प्रवंधन को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। मामले में आगामी सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। मालूम हो कि कि रायपुर का पटवारी मनोज कुमार विश्वकर्मा का तबादला बस्तर किया गया था। शासन के तबादला आदेश को पटवारी

अब मजदूरों ने दिलाया निगम को नोटिस

बिलासपुर—सीवरेज प्रोजेक्ट में लेटलतीफी और लापरवाही को लेकर पहले ही हाईकोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम को कई बार फटकार लगाया है। अब सीवरेज से ही संबंधित एक अन्य मामले में आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम से पूछा है कि सीवरेज में जो काम पूरा हो चुका है उसका भुगतान कब तक होगा।

कोर्ट ने मांगी शासन से लिखित आपत्ति

बिलासपुर– हाईकोर्ट बिलासपुर में आज पेंड्रारोड के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के दिये गये अभद्र टिप्पणी मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पूर्व अध्यक्ष जुबेर अहमद की जमानत अर्जी मामले में आज सुनवाई करते हुए शासन की ओर से लिखित में आपत्ति को तलब किया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा

चिकित्सक को आजीवन कारावास

बिलासपुर– हाईकोर्ट बिलासपुर ने आज दहेज प्रताड़ना और हत्या से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी चिकित्सक की अपील खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चिकित्सक को आजीवन कारावास की निचले अदालत के फैसले को सही ठहराया है। मामला साल 1999 के रायगढ़ का है। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह