हाईकोर्ट Archive

वीरगांवःकांग्रेस पार्षद को झटका

बिलासपुर—बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक  महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए वीरगांव नगर निगम के वार्ड क्रमांक-35 के पूर्व निर्वाचित घोषित निर्दलीय पार्षद सच्चिदानंद तिवारी को राहत दी है। सच्चिदानंद तिवारी के निर्वाचन को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। बाद में कांग्रेसी प्रत्याशी संतोष साहू को दिए गए विजयी प्रमाणपत्र के प्रभाव और प्रचलन पर आगामी

फोटो शेसन के बाद गायब हो गए नेता

बिलासपुर–बिलासा गर्ल्स हॉस्टल में फर्स्ट इयर की छात्रा अंजली टडंन की आत्महत्या को लेकर अभी भी लोगों का आक्रोश थमा नहीं है। पुलिस के रवैये से परेशान अंजलि टंडन के परिजनों ने कोर्ट जाने का मन बना लिया है।  अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती के आश्वासन के बाद भी परिजनों को न्याय मिलता

समिति के सुझावों पर होगा अमल..एडीजी

बिलासपुर– बिलासपुर की चरमराती यातायात व्यवस्था पर आज एडीजी राजीव श्रीवास्तव ने  गुरुवार को बिलासागुड़ी में बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने बिलासपुर समेत प्रदेशभर की यातायात को किस तरह चुस्त और दुरूस्त बनाया जाए समिति का गठन किया है। बैठक के दौरान उन्होंने 12 दिसंबर को प्रदेशव्यापी लोक

नान घोटाले की एक साथ होगी सुनवाई

बिलासपुर—प्रदेश का चर्चित नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान घोटाला मामलों में सुनवाई हाईकोर्ट में अब एक साथ होगी। हाईकोर्ट ने आगामी 10 दिसंबर को नान घोटाले से संबंधित अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है। नान घोटाले को लेकर वीरेंद्र पांडेय,सुदीप श्रीवास्तव समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

डीजीपी,कलेक्टर,एसडीएम को नोटिस

बिलासपुर—दिवंगत राजेंद्र तिवारी मौत मामले में आज हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए गृह सचिव,राजस्व सचिव,डीजीपी,कलेक्टर,तत्कालीन एस.डी.एम अर्जुन सिंह सिसोदिया समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। हाइकोर्ट ने राजेन्द्र तिवारी आत्महत्या मामले में जवाब-तलब किया है।                 जस्टिस प्रशांत मिश्रा की एकलपीठ ने आज मामले में सुनवाई करते हुए तमाम पक्षकारों से 4

कलेक्टर के खिलाफ अवमानना नोटिस

बिलासपुर—हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी किया है..गौरतलब है कि लिंगियाडीह क्षेत्र के हरानंद पाटनवार नाम के पटवारी के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की थी। शिकायत सही पाये जाने पर कलेक्टर ने पटवारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की थी।                               बाद में पटवारी

रसूखदारों को भी नहीं मिली राहत

बिलासपुर—हाईकोर्ट के दिशानिर्देश के बाद क्षेत्रीय परिवहन विभाग के अधिकारियों ने रेलवे क्षेत्र में संयुक्त अभियान से आटो चालकों में जमकर हड़कम्प देखने को मिला। आरटीओ और यातायात के अधिकारियों ने बेतरतीब खड़े आटो रिक्शा के परमिट, दस्तावेज आडे-तिरछे लिखे नम्बर प्लेटों की जांच की । टीम ने क्षमता से अधिक सवारी ढोने वाले आटो

याचक को आंशिक राहत,जांच के बाद कार्रवाई

बिलासपुर—हाईकोर्ट ने आज एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि विभागीय जांच के बिना किसी भी अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ वसूली आदेश जारी नहीं जी जा सकती। मामला जशपुर जिले के लैलूंगा जनपद पंचायत का है। साल-2003 में निर्माण कार्य में 37 लाख की गड़बड़ी उजागर होने पर तत्कालीन जनपद पंचायत सी.ई.ओ संतोष

हेराफेरी करने वाले की जमानत अर्जी खारिज

बिलासपुर–जमीन खरीदी में करोड़ों रूपये के हेराफेरी के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मामला रायपुर का है। रायपुर के राजकुमार शर्मा और विशाल शर्मा नाम के दो लोगों पर आरोप है कि रायपुर से लगे सोनडोंगरी क्षेत्र के साढ़े तीन लाख वर्ग फीट में फैले औद्योगिक और  आमोद-प्रमोद

प्रतिनियुक्त कर्मचारी को हाइकोर्ट से राहत

बिलासपुर–बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति पर लगाए गये अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। मामला बलरामपुर जिले का है। निर्वाचन कार्य के लिए जल संसाधन विभाग के सहायक इंजीनियर विजय जामनिक को ड्यूटी सौंपी गई थी।                         ड्यूटी के

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट से मिली राहत

बिलासपुर–बलौदाबाजार–भाठापारा जिले के 272 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आज बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सभी कार्यकर्ताओं का फिर से नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।                                      साल  2012-13 में सी.एम.ओ ने 272 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की थी। नियुक्ति में गड़बड़ी बताकर इसे स्वास्थ्य संचालक ने निरस्त कर दिया था। जिसे कुल 31 स्वास्थ्य

महाधिवक्ता के वेतन में कटौती का प्रस्ताव

बिलासपुर—हाईकोर्ट स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारियों की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सरकारी वकीलों को मिलने वाले वेतन में किसी तरह का बदालव नहीं किया गया है।  लेकिन लंबे समय से उनके वेतन वृद्धि की मांग के मद्देनजर पैरवीवार अतिरिक्त फीस देने के प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित जरूर कर दिया गया

राज्य शासन और शिक्षा सचिव को कोर्ट ने किया तलब

बिलासपुर–बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए राज्य शासन और शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट ने शासन,शिक्षा सचिव और अन्य पक्षकारों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।            मालूम हो कि साल 2008 में राजपत्र में प्रकाशित कर कहा गया था कि प्राचार्यों के रिक्त

डिप्टी डायरेक्टर को हाईकोर्ट से राहत

बिलासपुर—दुर्ग के मत्स्य विभाग के उप संचालक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग द्वारा 5 हजार के जुर्माना की कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। मालूम हो कि स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता इंदर सिंह सोनी ने मत्स्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एस.के श्रीवास्तव से सूचना अधिकार कानून के तहत विभागीय

कोरबा कलेक्टर से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

बिलासपुर– बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज एक नियुक्ति को चुनौती देने के महत्वपूर्ण मामले में राज्य शासन और कोरबा कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मालूम हो कि साल 2012 में राजेंद्र पांडेय और मंजू गभेल की नियुक्ति कोरबा जिला उपभोक्ता फोरम में  में हुई थी। जिसके खिलाफ एक अन्य व्यक्ति ने नियम विपरीत

हाईकोर्ट ने मांगा पीएससी से जवाब

बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज एक मामले में सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट ने पी.एस.सी से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। मालूम हो कि पिछले 7 जून को पी.एस.सी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। माडल आंसर जारी करने के बाद पी.एस.सी ने दावा

कोरबा कलेक्टर को अवमानना नोटिस

बिलासपुर—हाईकोर्ट बिलासपुर ने आज एक मामले में सुनवाई करते हुए कोरबा कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी किया है। मालूम हो कि कोरबा के स्थानीय निवासी लाभचंद्र अग्रवाल के निजी भूमि पर अस्पताल निर्माण का काम शुरू किया गया था। इसके खिलाफ लाभचंद्र अग्रवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान

प्रशासन और अधिकारियों को हाईकोर्ट की फटकार

बिलासपुर– बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज बिलासपुर शहर की बदहाल स्थिति से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिम्मेदार अफसरों को जमकर फटकार लगाई है। आज हाईकोर्ट में मौजूद कलेक्टर,निगम कमिश्नर लोक निर्माण विभाग के चीफ़ इंजीनियर समेत 12 अफसरों पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि शहर को अपना समझ

एक साल के भीतर कराएं चुनाव–हाईकोर्ट

बिलासपुर— जिला सहकारी केंद्रीय बैंक संचालक मंडल और अध्यक्ष पद का चुनाव एक साल के भीतर संपन्न हो। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चुनाव को चुनौती देने वाली कुल 6 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए यह आदेश जारी किया है।                          मालूम हो कि हाल ही में संपन्न हुए चुनाव को चुनौती

सिसोदिया ने मांगा पचास हजार…पिता का बयान दर्ज

बिलासपुर–राजेन्द्र तिवारी और जीवन लाल मनहर के परिजनो ने हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनो का आरोप है कि पूर्व एसडीएम अर्जुन सिसोदिया ने जमानत के नाम पर लम्बी रकम की मांग की थी। रकम नहीं देने की सूरत में राजेन्द्र को जेल भेजने की धमकी भी दी थी । जिसके चलते उसने