जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सचिव राजेश चटर्जी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी एवं अधिकारियों को जुलाई 2019 से 5 % एवं जनवरी 2020 से अतिरिक्त 4 % बकाया महंगाई भत्ता की घोषणा करने का माँग की है।राजेश चटर्ज़ी का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समय पर तत्काल निर्णय लेने के लिये जाने जाते हैं।जिसके कारण राज्य के कर्मचारी एवं अधिकारियों को होली के अवसर पर कम से कम बकाया महंगाई भत्ता के किश्त के घोषणा की उम्मीद थी। फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी,जशपुर जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता एवं महामंत्री संजीव शर्मा का कहना है कि महंगाई भत्ता मासिक वेतन का भाग होता है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
जोकि मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होता है।कार्यालयों द्वारा भेजे जाने वाले वित्तीय वर्ष के बजट के अनुमानित व्यय में दर्शाया जाता है।उन्होंने बताया कि जुलाई 2019 से दिसम्बर 2019 तक कुल 6 माह,राज्य के कर्मचारियों को 12 % के दर पर महंगाई भत्ता मिला है,जबकि 17 % के दर पर भुगतान होना था।वहीं जनवरी 20 से मार्च 20 तक कुल 3 माह में 21 % के दर के स्थान पर 12 % के दर पर महंगाई भत्ता राज्य के कर्मचारियों को मिला है। फलस्वरूप औसत मूलवेतन 23500 रुपए लेवल 3 में 9870 रुपए , 29300 रुपए लेवल 5 में 12306 रुपए , 37500 रुपए लेवल 7 में 15750 रुपए , 49600 रुपए लेवल 9 में 20832 रुपए , 73200 रुपए लेवल 12 में 30744 रुपए , 104200 रुपए लेवल 14 में 43764 रुपए एवं 169200 रुपए, लेवल 16 में 71064 रुपए कम वेतन विगत 9 माह में मिला है।
फेडरेशन के कहना है कि सरकार के नीति एवं योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का काम राज्य के कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार को भी अपने कर्मचारियों को,उनके अधिकार को देने के मामलों में , समय पर तत्काल निर्णय लेना चाहिये। इससे सरकार का भी कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व प्रदर्शित होता है।
