दिव्यांगजनों के आर्थिक सामाजिक पुनर्वास के लिए किया जाएगा निःशक्त कल्याण कोष का गठन

Shri Mi
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रायपुर।राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के आर्थिक सामाजिक पुनर्वास के लिए संसाधनों की व्यवस्था हेतु निःशक्त कल्याण कोष का गठन किया जाएगा.समाज कल्याण विभाग के बजट में इस वर्ष 2018-19 में इसके लिए 20 लाख रुपयों का बजट प्रावधान रखा गया है .उल्लेखनीय है कि प्रदेश में निःशक्तजनों की कुल जनसंख्या 06 लाख 24 हजार 937 है जिसमें से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले पंजीकृत विकलांगों की जनसँख्या 02 लाख 77 हजार 707 है .निःशक्तजन व्यक्ति समान अधिकार, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 में 07 प्रकार की निःशक्तता का प्रावधान था. भारत सरकार द्वारा व्यक्ति समान अधिकार, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 2016 लागू कर निःशक्तता  का प्रकार 07 से बढाकर अब 21 कर दिया गया है. जिससे अधिक से अधिक निःशक्त व्यक्तियों को लाभ मिल सके.

By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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