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रायपुर।सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में वार्डो के परिसीमन के लिए स्थानीय निकायों के आयुक्त अथवा सीएमओ को नोडल अफसर नियुक्त कर दिया गया है।नोडल अफसरों से कहा गया है कि वह वार्डो की जनसंख्या लगभग बराबर रखें।परिसीमन का प्रस्ताव 3 जुलाई से पहले देना होगा।वार्डो के परिसीमन के लिए जो समय सारणी घोषित की गई है उसके मुताबिक कलेक्टरों को अपने प्रभार वाले जिलों की नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन का प्रस्ताव हर हाल में 3 जुलाई तक राज्य शासन के समक्ष करना है।इसी साल नवंबर दिसंबर में प्रदेश के 154 नगरीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं।सरकार की नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की विशेष सचिव अलरमेलमंगई डी के द्वारा कलेक्टरों को लिखे पत्र पर नजर डालें तो शहरी इलाकों में आबादी में गैर अनुपातिक वृद्धि हुई है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे
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वार्डो की मतदाता संख्या में भी अंतर है।ऐसी स्थिति में जनगणना 2011 के आंकड़ों को आधार बनाकर वार्डों का परिसीमन होगा।इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वार्डो की जनसंख्या में अब लगभग समानता हो। जाहिर है कि परिसीमन से वार्डो की भौगोलिक स्थिति भी बदलेगी। माना जा रहा है कि रायपुर के नगर निगम क्षेत्र में वार्डों की संख्या 70 से बढ़कर 80 हो सकती है।बाकी शहरों में भी ऐसी ही स्थिति है।
ऐसे होगा परिसीमन-
वार्डो के परिसीमन से पहले स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाई जाएगी।वार्डो की नई भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या का खाका तैयार होगा।जिस पर आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी।नोडल अफसर उन सुझाव और आपत्तियों पर सुनवाई कर अपनी राय देंगे।नोडल अधिकारी वार्डो के परिसीमन का प्रस्ताव तैयार कर संबंधित जिले के कलेक्टर को देंगे।उस प्रस्ताव पर अपनी राय देते हुए कलेक्टर राज्य शासन को प्रस्ताव भेजेंगे।इसके बाद वार्डों की सीमाओं की अवधारणा संबंधी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी।