दिल्ली।कोरोना वायरस की महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharama) ने गुरुवार को दूसरी बार मीडिया से मुखातिब हुई. उन्होंने आज आर्थिक पैकेज के अंतर्गत किसानों, प्रवासी मजदूरों और महिलाओं को दी जाने वाली राहत के बारे में विस्तार से बताया. वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक देश, एक राशन कार्ड सिस्टम की व्यवस्था लागू की जाएगी. यह योजना सार्वजनिक वितरण से जुड़ी 83 फीसदी आबादी को कवर करेगी.उन्होंने बताया कि 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारक (जो कुल PDS आबादी का 83 फीसदी है) अगस्त, 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे और मार्च, 2021 से पहले 100 फीसदी नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी.सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को दो माह तक फ्री राशन मिलेगा. विभिन्न राज्यों में मौजूद प्रवासी मजदूरों, जो NFSA या राज्य कार्डधारक नहीं हैं, को दो माह तक पांच किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति तथा एक किलोग्राम चना प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा.वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया कि मजदूरों को राशन के लिए 3500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया.पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी.वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए, यह राशि 86,600 करोड़ रुपये है. 1 मार्च से 30 अप्रैल 2020 के बीच कृषि के लिए 86, 000 करोड़ रुपये के 63 लाख ऋण मंजूर किए गए.
निर्मला सीतारमन ने बताया कि सरकार एक महीने के भीतर विशेष योजना शुरू करेगी; रेहड़ी-पटरी वालों को 5,000 करोड़ रुपये की विशेष कर्ज सुविधा दी जाएगी; रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हज़ार रुपये तक प्रति व्यक्ति सुविधा मिलेगी। अब तक 1.62 लाख करोड़ का मुद्रा शिशु कर्ज़ दिया गया; मुद्रा शिशु योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता दी जाएगी; 12 महीने की अवधि के लिए सरकार 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता देगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि- प्रवासी मज़दूरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई योजना; प्रवासी मज़दूर और शहरी ग़रीब को कम किराये पर मकान मिलेगा; कम किराये वाले घरों को पीएम आवास योजना के तहत लाया जाएगा ।उन्होने बताया कि एक देश, एक राशन कार्ड को अगस्त 2020 तक लागू किया जाएगा; 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा; मार्च 2021 तक शत प्रतिशत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी कर ली जाएगी। अगले 2 महीने तक प्रवासियों को मुफ़्त में अनाज की आपूर्ति की जाएगी; बिना कार्ड वाले प्रवासी को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना प्रति परिवार मिलेगा; इससे 8 करोड़ प्रवासियों को लाभ मिलने की संभावना; इस मद में 3,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
महिलाओ को लेकर निर्मला सीतारमन ने बताया कि- गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना होगी; रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले मज़दूरों के लिए क़ानून लाएंगे; साल में एक बार मज़दूरों के स्वास्थ्य की जांच भी होगी। श्रमिकों का कल्याण सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर; न्यूनतम मज़दूरी के भेदभाव को ख़त्म करेंगे; सभी मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी का फ़ायदा देने की कोशिश।
मनरेगा को लेकर उन्होने कहा कि मनरेगा के तहत 13 मई तक रोज़ाना 14.62 करोड़ रोजग़ार सृजित किए गए; 2.33 करोड़ कामगारों को 1.87 लाख पंचायतों में काम दिया गया; मज़दूरों की दिहाड़ी को 182 से बढ़ाकर 202 रुपये किया गया। 28 मार्च से आश्रय शिविरों में एक दिन में तीन समय का भोजन उपलब्ध कराया है।फ़ाइनेंस मंत्री ने कहा कि- 12 हज़ार स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सैनिटाइज़र बनाया; पिछले 2 महीने में 72 हज़ार नए स्वयं सहायता समूह बनाए गए।
