नई दिल्ली- कोरोना संकट को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया कि नई योजनाओं के खर्च पर अगले एक साल तक के लिए रोक लगा दी गई. आदेश के अनुसार अगले एक वर्ष तक पीएम गरीब कल्याण पैकेज और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत की खर्च किया जाएगा. इसके अलावा उन योजनाओं पर भी रोक लगा दी गई है जिनका एलान बजट के दौरान किया गया था. आदेश के मुताबिक बजट में जिन योजनाओं का ऐलान किया गया था उन्हें शुरू नहीं किया जाएगा.सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है, इसे दुनियाभर के देशों द्वारा इस महामारी से निपटने के लिए घोषित प्रोत्साहनों में सबसे बड़े आर्थिक पैकेज में से एक माना जा रहा है.
वहीं सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत अब तक करीब 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है. सरकार ने कमजोर तबकों को कोविड-19 संकट से राहत देने के लिये 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की. पैकेज में गरीबों को मुफ्त अनाज, और महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों तथा अन्य को नकद सहायता उपलब्ध कराना शामिल है.
