बिलासपुर—ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में सांसद लखनलाल साहू की अध्यक्षता में हुई। साहू ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ सभी को मिले। साथ ही क्रियान्वयन पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है।
मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टररी अन्बलगन पी., जिला पंचायत के अध्यक्ष दीपक साहू, कोटा विधायक श्रेणु जोगी विशेष रूप से उपस्थित थी। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन क्षेत्र के भौगलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। इसकी निगरानी समिति के माध्यम से की जा रही है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे.पी. मौर्य ने जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राष्ट्रीय भू-रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के जिले में क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी दी।
सूखा प्रभावित गौरेला, मरवाही, पेण्ड्रा क्षेत्रों में मनरेगा के तहत् नगद मजदूरी भुगतान करने की जानकारी कलेक्टर ने दी। उन्होंने बताया कि माह जनवरी से यह भुगतान किया जायेगा। जनप्रतिनिधियों ने मनरेगा के लंबित भुगतान की ओर भी ध्यान दिलाया। इंदिरा आवास योजना के तहत् पात्र हितग्राहियों को ही आवास स्वीकृत करने और अपात्रों को आवास स्वीकृति के मामलों की जांच करने की मांग की। सांसद साहू ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में खामियों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा।
जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् सड़कों की स्थिति की समीक्षा की गई। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि जिले में एक भी गांव पहुंचविहीन नहीं है। सांसद साहू ने पी.एम.जी.एस.वाय. के तहत् कार्यों के लिए शासन की गाइडलाईन अनुसार उनकी अनुशंसा लेने और जो भी प्रस्ताव बनाये जाते हैं उसकी जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधि और कलेक्टर को देने कहा।
बैठक में सांसद साहू ने कहा कि इस वर्ष कम पानी गिरने के कारण गर्मियों में पेयजल की विशेष समस्या हो सकती है इसको ध्यान में रखते हुए सतर्क रहें और पेयजल स्त्रोतों के दूरूस्तीकरण के लिए ध्यान दें। बैगा क्षेत्र में भी पेयजल के लिए सर्वें कराने कहा। साथ ही गौरेला, पेण्ड्रा एवं मरवाही के जलसंसाधन, पी.एच.ई. एवं बैगा परियोजना के अधिकारियों की बैठक लेकर पेयजल निस्तारी के लिए कार्ययोजना भी बनाने कहा।
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जनपद पंचायतों में पदस्थ बाबुओं की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया गया। इस पर कलेक्टर ने कहा कि जनपद पंचायतों से प्रस्ताव कर कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दें। जिससे बाबुओं को इंटरचेंज किया जा सके।
