बिलासपुर— शिक्षा विभाग में लगातार हो रहे त्रुटि पुर्ण तबादलो और आम कर्मचारियों के आक्रोश को ध्यान में रखते हुए शासन ने जिलों के सभी कमेटियों को निरस्त कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के तीन वरिष्ठ सचिवों की कमेटी त्रुटि पुर्ण स्थानांतरण प्रकरणों का निदान करेगी। कमेटी की अनुशंसा पर संबंधित विभाग समन्वय से त्रुटि पुर्ण स्थानांतरण का निराकरण करेगी। राज्य शासन से जारी स्थानांतरण सूची में भारी खामियों की शिकायत के बाद राज्य शासन ने वरिष्ठ सचिवों की कमेटी का गठन किया है। कमेटी स्थानांतरण सूची की खामियों की जांच करेगी। जानकारी के अनुसार राज्य शासन को शिक्षा विभाग की स्थानांतरण सूची में काफी खामियों की जानकारी मिली। बिना खाली पदों वाले स्कूल में लेन देन कर चहेतों को रखा गया है। शिक्षको ने मन पसंद जगह पाने के लिए जमकर रूपए दिए हैं। हालात तब बिगड़ गए जब शासन को जानकारी हुई कि स्थानांतरण सूची में एक पद पर दो या इससे अधिक शिक्षकों स्थानांतरण हो गया है। जिसकी वजह से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रोजाना पीड़ित शिक्षको की शिकायत मिल रही थी। ज्वाइनिंग को लेकर आए दिन लेन की बात सामने आ रही थी।
राज्य शासन को यह भी जानकारी मिली कि स्थानांतरण सूची में खामियों के खिलाफ शिक्षक और विकास खंड शिक्षा अधिकारी स्तर के कई अधिकारी उच्य न्यायालय की शरण मे चले गए हैं। त्रुटि पूर्ण सूची के खिलाफ् स्टे आर्डर भी हासिल कर लिया है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने परेशानियों से बचने राज्य स्तर पर समिति का गठन कर मामले का निराकरण करने को कहा है।
