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15 साल से दूर रहे माफिया..चाकूबाज फिर कहां से आ गए.?अमर अग्रवाल बोले..घेरेंगे पुलिस कप्तान का कार्यालय..आंदोलन होगा तेज..

बिलासपुर– बिलासपुर मेरा विधानसभा क्षेत्र है। मैं भी पन्द्रह साल मंत्री रहा हूं। तब तो कोई माफिया नहीं नजर आया। आज फिर चाकूबाज, रेत और जमीन माफिया कहां से पैदा हो गए। माफिया गुंडा बिना जनप्रतिनिधियों और पुलिस के संरक्षण से पैदा ही नहीं हो सकते है। हम बिलासपुर में माफिया राज नहीं चलने देंगे।

आप नेताओं का एलान..सरकार करे भूल सुधार.. अन्यथा युवा 3 अगस्त को करेंगे उग्र आंदोलन

बिलासपुर—- आम आदमी पार्टी नेताओं ने रेलवे पर गंभीर आरोप लगाया है। आप नेताओं ने बताया कि असिस्टेंट लोकोपायलट भर्ती में स्थानीय बेरोजगार युवकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। रेलवे विभाग  के तरफ से हो रही गैर बराबरी और आउटसोर्सिंग के विरोध में 25 जुलाई को आरआरबी बिलासपुर जोन और जीएम कार्यालय के

फेडरेशन ने दिया शासन को वाकओव्हर..टीचर्स संघ प्रमुख संजय शर्मा ने कहा.भविष्य में कभी नहीं होगा ऐसा प्रदर्शन..30 को करेंगे रायपुर में बड़ा आंदोलन

बिलासपुर— दो सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के यथासमय का बयान कर्मचारियों के साथ छल जैसा है। फेडरेशन को सलाह है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल करें। क्योंकि भविष्य में ऐसा आंदोलन फिर कभी नहीं खड़ा होगा। और ना ही अनिश्चितकालीन हड़ताल फेडरेशन

प्रदेश व्यापी आंदोलन,कर्मचारियों ने घेरा कलेक्टर कार्यालय…कामकाज ठप..फेडरेशन का एलान-अन्यथा,25 से 5 दिवसीय कार्यालय बन्द

बिलासपुर—छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश स्तर पर सभी कर्मचारी समूह ने एक दिवसीय कलमबन्द प्रभावकारी प्रदर्शन किया। नेहरू चौक से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच प्रशासन का घेराव किया। जिला प्रशासन को लिखित में मांग पत्र दिया। मांग पूरी नहीं होने की सूरत में 25 जुलाई से प्रदेश स्तर पर पांच दिवसीय कार्यालयों

लिपिक नेता ने कहा फेडरेशन का समर्थन..29 को करेंगे आंदोलन..सरकार को देना होगा महंगाई भत्ता

बिलासपुर— महंगाई भत्ता समेत सातवें वेतनमान समेत अन्य भत्ता  की मांग को लेकर फेडरेशन के आंदोलन का प्रदेश लिपिक कर्मचारी संघ ने समर्थन का एलान किया है। रायपुर में आयोजित प्रांतीय निकाय की बैठक के बाद प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के नेता ने कहा कि कर्मचारियों के हित में आंदोलन का समर्थन करेंगे। 

नेताओं का मानदेव नहीं.कर्मचारियों का डीए राजस्व पर बोझ..कर्मचारियों का 3 दिवसीय आंदोलन का एलान

 बिलासपुर— डीए की घोषणा नही होने पर कर्मचारियों और पेंशनरों ने नाराजगी  है। कर्मचारी नेता प्रवक्ता संजय तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इंद्रावती भवन में कर्मचारियो के मंच पर डीए की घोषणा करेंगे। इससे कर्मचारी वर्ग में गहरी नाराजगी है।            संजय तिवारी ने बताय ाकि  प्रदेश

चीफ जस्टिस ने किया मुख्य सचिव को तलब..पूछा विस्थापन क्यों जरूरी..देना होगा 2 सप्ताह में जवाब

बिलासपुर—वनवासियों को प्राकृतिक रहवास जंगलों से हटाने को लेकर दायर महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन और अन्य को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।                  याचिकाकर्ता अखिल भारतीय जंगल आंदोलन मंच के छत्तीसगढ़

आजाद मंच का एलान..अब नहीं रूकेगा कदम.. बिलासपुर सर्वसमाज के साथ करेंगे उग्र आंदोलन.. प्रशासन को मांग पत्र के साथ दिया अल्टीमेटम

बिलासपुर—-  विरोध की  नई परम्परा के साथ आज़ाद मंच ने सिटी बस सेवा शुरू किए जाने को लेकर नेहरू चौक पर 24 घन्टे दिन रात्रि धरना प्रदर्शन किया। बिना पलक झपकाए आजाद मंच के नेताओं ने खुले आसामान के नीचे जनहित को लेकर अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखा।               सिटी बस सेवा

डॉ.बांधी ने साधा सरकार पर निशाना..कहा..आज कुछ..कल कुछ..फरमान..बिचौलियों को दिया जा रहा संरक्षण..अब किसानों के साथ करेंगे आंदोलन

बिलासपुर—(रियाज अशरफी..सीपत)–छत्तीसगढ़ विधानसभा उप नेता प्रतिपक्ष, मस्तूरी विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉ. बांधी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार धान खरीदी को लेकर रोज नई योजना बनाती है। कुळ मिलाकर किसानों को रणनीति के तहत परेशान किया जा रहा है।            बुधवार सीपत

पर्यटन बोर्ड चैयरमैन अटल ने कहा..काले कानून पर आंदोलन की जीत..टूट गया अंहकार..पीएम बताएं ..700 किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन

बिलासपुर—- प्रदेश के पर्यटन विकास मण्डल के चैयरमैन अटल श्रीवास्तव ने केन्द्र सरकार के तीन कृषि कानून बिल का वापस लिए जाने पर खुशी जाहिर की है। अटल ने कहा कि किसानों ने गांधीवादी आंदोलन के सहारे अपनी बात को रखा। और अन्त मे केन्द्र सरकार को बिल वापस लेना पड़ा है। अटल ने बताया

लिपिक नेता की धमकी..मुख्यमंत्री का वादा पर कमेटी मंजूर नहीं..कुंद हुई फेडरेशन की धार..तिवारी ने कहा..अब आंदोलन के अलावा दूसरा चारा नहीं

बिलासपुर— छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक संघ प्रांताध्यक्ष रोहित तिवारी ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि फेडरेशन के दो फ़ाड़ होने का खामियाजा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। बजट सत्र के पहले मात्र 3 प्रतिशत महगाई भत्ता मिल सकता है। दरअसल राज्य सरकार कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ देने के

videoःभारतीय किसान संघ ने मांगा लागत मूल्य भुगतान..धरना प्रदर्शन, रैली कर जताया विरोध..अध्यक्ष ने बताया..नहीं चाहिए एमएसपी

बिलासपुर— भारतीय किसान संघ ने बुधवार को अखिल भारतीय स्तर पर उत्पाद के लागत मूल्य भुगतान की मांग के लिए धरना प्रदर्शन किया। इसी क्रम में बिलासपुर स्थित नेहरू चौक में किसानों ने धरना प्रदर्शन के बाद धीरेन्द्र दुबे की अगुवाई में रैली निकालकर विरोध जताया। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

पढ़ें..किसने कहा..सरकार को माफियों ने बनाया बंधक..2 साल से जमकर हो रही लूट..3 अंक देकर कहा..बहुत ज्यादा

बिलासपुर—- पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चन्द्रशेखर साहू ने कहा कि मैं डॉ.रमन सिंह के बातों से इत्तफाक नहीं रखता । बल्कि उनके बयान से एक कदम आगे जाकर कहूंगा कि प्रदेश सरकार को माफियों ने बंधक बना लिया है। पिछले दो साल से हर तरह त्राहि त्राही मची हुई है। किसान

अब सांसद के आवास का होगा घेराव.. हवाई सेवा समिति सदस्यों ने बताया.. आंदोलन का किया जाएगा विस्तार

बिलासपुर—– हावाई सेवा सुविधा जनसंघर्ष समिति ने 214 वें दिन भी अखण्ड धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान समिति ने सर्व सम्मति से एलान किया कि एक जनवरी से जन बंधन आंदोलन चलाया जाएगा। आंदोलन के माध्यम से नेहरू  चौक स्थित बिलासपुर सांसद अरूण साव के निवास का घेराव किया जाएगा।                       हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति

होली मिलन के बहाने..आंदोलन की रणनीति..लिपिक नेता ने कहा..सरकार पर बनाएंगे आंदोलन से दबाव

बिलासपुर— छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि प्रदेश संगठन के नेताओं के साथ होली मिलन कार्यक्रम के अलावा 14 मार्च को जरूरी बैठक होगी। इस दौरान 19 सूत्रीय मांग को लेकर  रणनीतियों पर सभी नेता अपनी बातों को रखेंगे। आंदोलन की तारीख का भी फैसला किया जाएगा।   

हवाई सेवा आन्दोलनः प्रदर्शनकारियों ने कहा..अब बहुत हुआ..आ गया उग्र आंदोलन का समय

बिलासपुर— अखण्ड धरना 123 वें दिन चिंगराजपारा वार्डवासियों ने प्रदर्शन का समर्थन किया। वार्ड के जिम्मेदार नागरिकों और वक्ताओं ने कहा कि 19 साल बाद भी तीन करोड की आबादी वाले इस राज्य में केवल एक व्यवसायिक एयरपोर्ट है। दूसरे एअरपोर्ट की प्रदेश को सख्त जरूरत है। बावजूद इसके बिलासपुर वासियों को इसके लिए संघर्ष

हवाई सेवा मांगःराजीव प्लाजा व्यापारी संघ ने कहा..अंतिम दम तक करेंगे संघर्ष..केन्द्रीय मंत्री ने भी किया समर्थन

बिलासपुर— अखण्ड धरना के 119वें दिन राजीव प्लाजा व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने धरना स्थल पहुंचकर प्रदर्शन का समर्थन किया।        उपस्थित लोगों को वक्ताओं ने संबोधित किया। व्यापारी संघ पदाधिकारियों ने कहा कि  बिलासपुर को रायपुर के समान ही सुविधाएं और अवसर मिलनी चाहिए। तब ही छत्तीसगढ राज्य का समग्र विकास होगा। लागू होगी।

कांग्रेस नेता ने कहा..भोजपुरी टोल नाका पर करेंगे आंदोलन..वसूली को बताया अवैध

बिलासपुर—- प्रदेश कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप दुबे ने भोजपुरी टोल टैक्स वसूली मा्मले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होने कहा कि बिना पूर्ण निर्माण के टोल टैक्स वसूली उचित नहीं है। ऊपर से टोल टैक्स कर्मचारियों की मनमानी और दादागिरी करना अपराध है। ऐसे मामले को किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं

हवाई सेवा आंदोलन…नेताओं की आदत नीबू और गन्ने जैसी… अब दबाव बनाना जरूरी..वक्ताओं ने कहा.. हाईकोर्ट को सरकार ने दिया धोखा

बिलासपुर—हवाई सेवा आंदोलन के 72 वें दिन जन संघर्ष समिति का धरना स्थल पहुंचकर विशेष रूप से कर्मवीर सामाजिक संस्था ने पुरजोर समर्थन किया। और जन संघर्ष समिति के सदस्य धरना आंदोलन में बैठे। समिति के लोगों ने बताया कि आंदोलन के 73 वें दिन शनिचरी बाजार सदस्य धरना आंदोलन को समर्थन देने का एलान

व्यापारी संघ ने कहा..सांसद का नहीं मिला समर्थन..जब आंदोलन ही करना है तो क्यों करें प्रतिनिधियों को चुनाव

बिलासपुर—-हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का अखंड धरना आंदोलन के 67वें दिन देवकीनंदन चैक व्यापारी संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने समर्थन किया। वक्ताओं ने सर्वदलीय जनआंदोलन में बिलासपुर के सांसद अरूण साव के अब तक शिरकत नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। वक्ताओं ने कहा कि संसद में मामला उठा देना पर्याप्त नही है,