जब चरमरा गयी हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था…चिटफन्ड कंपनियों के खिलाफ कोर्ट हुआ सख्त..शासन से मांगा जवाब–

BHASKAR MISHRA
4 Min Read
IMG-20171005-WA0027 बिलासपुर— छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों के पहुंचने के बाद सुरक्षा बल, वकील और स्टाफ सकते में आ गए। भाग गयी करीब 45 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लोग हाईकोर्ट परिसर में एकत्रित हुए। था। कंपनियों के एजेंटों ने एक संघ बनाकर आकर हाईकोर्ट में धावा बोला।  छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ ने बताया कि राज्य सरकार के संरक्षण में खुली कम्पनियाँ निवेशकों का पैसा लेकर भाग गयीं हैं। लेकिन सरकार और पुलिस, कंपनियों के मालिकों को बचाते हुए गरीब अभिकर्ताओं को परेशान कर रही है। यह जानते हुए भी अभिकर्ता खुद धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं।
                  आज अच्छी खासी संख्या में भाग गयी चिटफन्ड कंपनियों के गरीब अभिकर्ता हाईकोर्ट परिसर में एकत्रित हुए। भाग गयी चिटफण्ड के परेशान अभिकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ  के बैनर तले उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। मामले में आज सुनवायी होनी थी। हाईकोर्ट अभिकर्ताओं की याचिका को स्वीकार करता है या नहीं…इस बात का पता लगाने सैकड़ों की संख्या में कंपनियों के परेशान अभिकर्ता और उपभोक्ता हाईकोर्ट में सुबह से ही पहुच गये।
                 सैकड़ों की संख्या में लोगों के पहुंचने से हाईकोर्ट के गेट में जाम की स्थिति बन गयी। अन्य लोगों को गेट पास करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाईकोर्ट प्रशासन को गेटपास बनाने के लिए अतिरिक्त काउंटर खोलना पड़ा। जिस कोर्ट में सुनवाई होनी थी खचाखच भर गया। कोर्ट रूम में एक भी जगह खाली देखने को नहीं मिली। सैकड़ों की संख्या में लोग कोर्ट गैलरी में खड़े हो गये। जब पास मिलना बंद हुआ तो लोग बड़ी संख्या में परिसर के लॉन में ही एकत्रित हो गए।
                        उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ की याचिका स्वीकार कर कर राज्य शासन को डीजीपी के माध्यम से प्रदेश के सभी थानेदारों को नोटिस जारी कर आठ सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा।
IMG-20171005-WA0028
               छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं  उपभोक्ता संघ के वकील देवर्षि ठाकुर ने बताया कि पश्चिमी बंगाल में इसी तरह के मामले में हाईकोर्ट ने निर्णय लेते हुए चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त जांच का आदेश और कार्रवाही का निर्णय लिया है। जबकि छत्तीसगढ़ में भाग गयी 45 कंपनियों के अभिकर्ताओं और उपभोक्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा रही है। यह जानते हुए भी अभिकर्ताओं का नाम रोजगार कार्यालय के माध्यम से चुना गया है। चिटफंड कंपनियों को स्थापित करने और प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री ने सहयोग किया। यही कारण है कि पुलिस करोड़ों रूपए लेकर भाग गयी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हुए गरीबों को परेशान कर रही है। पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर कई अभिकर्ताओं ने आत्महत्या कर चुके हैं।
                पत्रकारों को अभिकर्ता संघ के महासचिव नन्द कुमार निषाद ने बताया कि एक तरफ पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर अभिकर्ता आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री चिटफंड कंपनियों के मालिक के साथ चाय की चुस्की ले रहे हैं। जबकि चिटफंड कंपनियों के प्रोत्साहन और  उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का परिवार भी शामिल हुआ था। कई चिटफंड कंपनियों ने सरकारी रोज़गार मेलों में स्टाल लगा कर एजेंटों की भर्तियां की थी। इनमे से अनेकों कंपनियों का उदघाटन प्रदेश के नेताओं के हाथों हुआ था। लेकिन इन लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है।
close