कांकेर।छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय आवाहन पर जिला शाखा कांकेर द्वारा आज दिनांक 5 फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को लिपिक वेतनमान सुधार की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु आगामी बजट 2021 में 30 करोड़ की राशि का प्रावधान करने हेतु ज्ञापन भोजनावकाश में सौंपा गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक संघ के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार वैष्णव ने इस अवसर पर मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्र द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2019 को त्रिवेणी भवन बिलासपुर में आयोजित लिपिक महाधिवेशन में लिपिक वेतनमान सुधार की घोषणा की गई थी।
जिससे कि प्रदेश के 28000 लिपिक परिवार अपने सम्मानजनक वेतनमान प्राप्ति हेतु आशान्वित थे। वर्तमान में उक्त घोषणा के 2 वर्ष पूर्ण होने को है ।साथ ही कोविड-19 की स्थिति भी नियंत्रण में है इस हेतु संघ के प्रांतीय आवाहन पर आज प्रदेश के सभी 28 जिलों में कलेक्टर के माध्यम से ध्यानाकर्षण ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम सौंपा गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश के 28,000 लिपिक परिवारों की ओर से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन से मीडिया के माध्यम से निवेदन करता है कि आगामी बजट 2021 में लिपिकों के वेतनमान सुधार हेतु रुपए 30 करोड़ का प्रावधान कर आपके द्वारा की गई घोषणा का क्रियान्वयन करके प्रदेश के लिपिक परिवारों को न्याय प्रदान करेंग।
जिसके लिए पूरे प्रदेश के लिपिक परिवार आजीवन आपके आभारी रहेंगे। जिला शाखा कांकेर के 5 फरवरी 2021 के ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम में प्रदेश लिपिक संघ संरक्षक श्रीमती वंदना त्रिपाठी, जिला संरक्षक शरद शर्मा जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र ठाकुर जिला सचिव पियूष कौशिक जिला सलाहकार बीड़ी मानिकपुरी तहसील अध्यक्ष योगेश चनापे श्रवण ध्रुव कोषाध्यक्ष सुशील साहू महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष जागृति साहू रामेश्वर पोया शशि शास्त्री विजेंद्र चौहान सौरभ व्यास राहुल शुक्ला प्रभु राम साहू एवं अन्य लिपिक साथी बहुतायत की संख्या में उपस्थित रहे।
