Congress Manifesto 2024/आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। कांग्रेस नता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में यह घोषणापत्र जारी किया गया। इस मेनिफेस्टो में ‘पांच न्याय’ और 25 गारंटी का वादा किया गया है।
Congress Manifesto 2024/कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ को शामिल किया है।
पार्टी ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा 50 फीसद को खत्म करने का वादा किया है।
पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के अंतर्गत देश के 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है।Congress Manifesto 2024
इसके अलावा कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का भी वादा किया है। वहीं, श्रमिक न्याय के तहत पार्टी ने मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन देने का वादा किया है।
नारी न्याय के तहत पार्टी ने सत्ता में आने पर महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवारों की महिला को एक लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का वादा भी किया है।
इसके अलावा पार्टी ने अपने घोषणापत्र में सत्ता में आने पर धनशोधन कानून को भी खत्म करने का वादा किया है।Congress Manifesto 2024
1. हिस्सेदारी न्याय
कांग्रेस ने इसके तहत अलग-अलग वर्ग के लिए हिस्सेदारी और न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया है. इसके तहत सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना का वादा किया गया है. संवैधानिक संशोधन के माध्यम से SC/ST/OBC आरक्षण की 50% सीमा हटाने की बात कही गई है. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर विशेष बजट की बात कही गई है. वन अधिकार अधिनियम के दावों का निपटारा 1 वर्ष में करने का वादा किया गया है. जहां एसटी की आबादी सबसे अधिक है, उन्हें अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित किया जाएगा.
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— Congress (@INCIndia) April 5, 2024
2. किसान न्याय
किसानों के लिए भी कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कई वादे किए हैं. इसके तहत एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्जमाफी के लिए स्थायी आयोग का गठन, फसल नुकसान के 30 दिन के अंदर बीमा भुगतान की गारंटी, किसानों को लाभ पहुंचाने वाली आयात-निर्यात नीति और कृषि इनपुट पर कोई जीएसटी नहीं लेने का वादा किया गया है.
3. श्रमिक न्याय
श्रमिकों के लिए भी पार्टी ने कई वादे किए हैं. इस कड़ी में पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा (टेस्ट, दवा और इलाज) की सुविधा देने का वादा, न्यूनतम वेतन 400 रुपये प्रतिदिन करने, शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम लाने, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा कराने, और सरकारी सेवाओं में संविदा सिस्टम बंद करने का वादा किया गया है.
4. युवा न्याय
कांग्रेस ने देश के युवा वोटरों को भी लुभाने की कोशिश की है. इसके तहत 30 लाख नई सरकारी नौकरी, सभी युवाओं के लिए एक साल की अप्रेंटिसशिप – हर महीने 1 लाख रुपये, पेपर लीक के खिलाफ कानून लाने, बेहतर कार्य परिस्थितियां और युवाओं के लिए 5000 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड लाने का प्रॉमिस भी किया गया है.
5. नारी न्याय
महिला वोटरों पर फोकस करते हुए पार्टी ने अपने घोषणापत्र में इनके लिए भी कई वादे किए हैं. इसी कड़ी में गरीब परिवार की 1 महिला को 1 लाख रुपये प्रति वर्ष देने, केंद्र सरकार की नौकरियों में 50% महिला आरक्षण देने, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील कर्मियों के लिए केंद्र सरकार का योगदान दोगुना करने, महिलाओं को कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना और कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुना छात्रावास की सुविधा दने का वादा भी किया गया है.
6. आर्थिक न्याय
इसके अलावा कांग्रेस ने आर्थिक न्याय का वादा भी किया है. इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है.
7. राज्य न्याय
पार्टी ने राज्य न्याय के तहत राज्यों को उनका अधिकार देने का वादा किया है.
8. रक्षा न्याय
रक्षा न्याय के तहत कांग्रेस ने डिफेंस सेक्टर औऱ सेना को लेकर भी कई वादे किए हैं.
9. पर्यावरण न्याय
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में पर्यावरण को लेकर भी कई तरह वादे जनता से किए हैं.
10. संवैधानिक न्याय
इसके तहत कांग्रेस ने कई सख्त कानूनों को हटाने और लोगों को कई संवैधानिक अधिकार देने की बात कही है.
