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वकीलो को राहत राशि और मृत्यु दावा..हाईकोर्ट में आवेदन पेश..अधिवक्ता ने बताया..अभी तक नहीं बनीं योजना..मुसीबत में अधिवक्ताओं का परिवार

बिलासपुर—–याचिकाकर्ता राजेश केशरवानी ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट से निवेदन किया है कि राज्य विधिक परिषद को आदेश दिया जाए कि आपदा काल में अधिवक्ताओं को राहत राशि प्रदान किया जाए।                        बताते चलें कि राजेश केशरवानी ने वकीलों को राहत राशि

फर्जीवाड़ा कर परसा कोल ब्लाक भूमि का हुआ अधिग्रहण..पर्यावरण नियम के खिलाफ..हाईकोर्ट से अडानी एण्ड राज्स्थान विद्युत मण्डल को नोटिस

 बिलासपुर—- हाईकोर्ट ने आदिवासियों की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए परसा कोल ब्लॉक भूमि अधिग्रहण पर नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार भी तलब किया है। बताते चलें कि परसा कोल ब्लाक उत्खनन का अधिकार राजस्थान विद्युत मण्डल और अडानी की संयुक्त मालिकाना कम्पनी को मिला है।                  उच्च

अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को दिया पत्र.. बताया..कोरोना के दूसरे लहर से कोई अछूता नहीं..वकीलों ने की वर्चुअल सुनवाई की मांग

बिलासपुर—- गुरूवार को उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओ ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र सौपकर कोरोना विस्फोट के मद्देनजर वर्चुअल सुनवाई की मांग की है। पत्र सौंपने के दौरान वकीलों ने प्रदेश और शहर में कोरोना विस्फोट के हालात से मुख्य न्यायाधीश को परिचय कराया। वकीलों ने बताया कि इस हालात से जन सामान्य की तरह वकील

हाईकोर्ट ने कहा..चुनाव प्रक्रिया का नहीं हुआ पालन..ट्रिब्यूनल को आदेश..याचिका पर दुबारा करें सुनवाई

बिलासपुर— हाईकोर्ट ने सरपंच चुनाव को लेकर ट्रिव्यूनल के खिलाफ दायर एक याचिका पर दुबारा सुनवाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनाव प्रक्रिया से हटाने का एक निश्चित विधान होता है। धनीराम के मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।  धनीराम की याचिका को

अधिवक्ताओं की वैक्सीनेशन मांग ..लिखा स्वास्थ्य मंत्री को पत्र..13 किलोमीटर दूर जाना संभव नहीं

बिलासपुर– अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट स्थित डिस्पेंसरी में कोरोना वैक्सीनेशन टीम भेजने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने इस आशय का एक पत्र प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भेजा है।                      उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीनशन टीम को भेजे जाने की मांग की है। कर्मचारी

हाईकोर्ट ने ब्लैकलिस्टेड आफसेटों को फौरी राहत देने से किया इंकार..पाठ्य पुस्तक निगम से मांगा जवाब..अब अप्रैल में सुनवाई..गड़बड़ी का मामला

बिलासपुर—हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान पाठ्य पुस्तक निगम से ब्लैक लिस्टेड किए गए पांच कम्पनियों को फिलहाल फौरी तौर पर राहत देने से इंकार किया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई को लेकर अप्रैल महीने का समय दिया है।                    जानकारी देते चलें कि किताब छपाने को लेकर छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम

रेलवे को हाईकोर्ट से नोटिस..2 सप्ताह में देना होगा जवाब..जनहित में सुनवाई

बिलासपुर—-हाईकोर्ट ने पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाए जाने को लेकर रेलवे से जवाब मांगा है।कोर्ट ने जवाब दो सपताह में पेश करने को कहा है।हाईकोर्ट डिवीजन बैंच ने नियमित पैंसेंजर ट्रेन नहीं चलाए जाने के खिलाफ पेश जनहित याचिका पर नोटिस जारी कर रेलवे से जवाब मांगा है। रेलवे को दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश

हाईकोर्ट ने लगाया FIR कार्रवाई पर रोक..IPS समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई..वकीलों ने निचले कोर्ट के आदेश को निरस्त किए जाने की मांग

बिलासपुर— उच्च न्यायालय ने आईपीएस रजनेश समेत अन्य पुलिस अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए थाने में दर्ज एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वकील अनिल पिल्लई, अनुपम दुबे और रोहित शर्मा ने पक्ष रखते हुए निचली अदालत के आदेश को खारिज किए जाने की

हाईकोर्ट के आदेश से..याचिकाकर्ता को राहत.मिलेगा भरण पोषण का अधिकार

बिलासपुर—-हाईकोर्ट ने पति से विधिवत तलाक नही लिए जाने पर दूसरे पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए पेश याचिका को स्वीकार किया है।                  कोर्ट ने  आदेश में कहा कि सूर्यवंशी जाति में छोड़ छुट्टी के लिए मौखिक तलाक प्रचलन में है। इस कारण से याची दूसरे पति से भरण पोषण राशि

न्यायालय ने कहा..मंत्री की घोषणा पर विश्वास..1 मार्च के बाद होगी सुनवाई..

बिलासपुर—सोमवार को हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार की तरफ से संदीप दुबे और पत्रकार कमल दुबे की बिलासपुर एयरपोर्ट स्टार्ट शुरू किए जाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई हुई। याचिका की सुनवाई मुख्यंयाधीश  रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू के डीविजन बैंच में हुई। बार की तरफ से सुदीप श्रीवास्तव अधिवक्ता पक्ष को पेश किया।  

जन्मतिथि विवादः हाईकोर्ट ने किया निराकृत..8 साल बाद युवक को न्याय

बिलासपुर—- हाईकोर्ट डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता राहुल थवाइत जन्मतिथि विवाद मामले को निराकृत  किया है। मामले में याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता सुनील कुमार सोनी के माध्यम से ओपन बोर्ड के खिलाफ याचिका दायर अंकसूची में दर्ज गलत जन्मतिथि को सही किए जाने की माग की थी।                  जानकारी हो कि याचिका कर्ता ने ओपन बोर्ड के

लोकसेवा आयोग की वेवसाइट बीमार.. उम्रदराज अभ्यर्थियों ने जताई नाराजगी .. आवेदकों का हाईकोर्ट जाने का फैसला

बिलासपुर—- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पोर्टल में खराबी होने का मा्मला सामने आया है। जिसके चलते पीएससी परीक्षा में आयु संबंधित छूट के प्रावधानों में काफी खामियां सामने आयी है। खबर के बाद प्रतियोगियों में  नाराजगी के साथ हड़कम्प मच गया है।          छत्तीसगढ़ लोकसेवा परीक्षा 2020 के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने डिप्टी

50 साल बाद आया एतिहासिक फैसला …हाईकोर्ट का आदेश..3 महीने में करें वितरण..भूमिहीनों को मिले प्राथमिकता

बिलासपुर—-आधी सदी के लम्बे संघर्ष के बाद गंगरेल जलाशय के विस्थापितों को उच्च न्यायालय से न्याय मिला है। हाईकोर्ट अधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि कोर्ट ने लम्बी लड़ाई के बाद राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 3 महीने के अन्दर सभी विस्थापित समिति के सदस्यों को जमीन प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए।

राष्ट्रीय लोक अदलात में भौतिक और वर्चुअल सुनवाई..हाईकोर्ट के दो बैंच में 101 मामलों का निराकरण..प्रदेश में कुल 31 खण्डपीठ में सुने गए प्रकरण

बिलासपुर—- प्रदेश में साल में दूसरी बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हाईकोर्ट परिसर में किया गया। साथ ही अलग-अलग मामलों की सुनवाई को लेकर प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में भी एक दिवसीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में किए गए सैकड़ों लोगों के मामलों की सुनवाई हुई। लोगो को

इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय को नोटिस ..हाईकोर्ट ने कहा..PHD की 1 सीट रखें रिक्त..याचिका पर अन्तरिम आदेश

बिलासपुर—- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने याचिका कर्ता रायसेन पाल की रिट याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर प्रबंधन को पीएचडी की एक सीट रिक्त रखने का अन्तरिम आदेश दिया है।                   हाईकोर्ट अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया कि इंदिरा गाँधी कृषि विश्व

ऋचा जोगी जाति प्रमाण पत्र को लेकर सुनवाई..कोर्ट ने दिया 1 सप्ताह का समय…नेताम के वकील भी हुए पेश

 बिलासपुर….हाइकोर्ट में आज ऋचा अमित जोगी की जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू के बेंच में लिस्ट किया गया है।                       ऋचा जोगी के वकील ने सुनवाई को लेकर  न्यायालय

राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षाः फिर से होगी जांच..हाईकोर्ट ने कहा..नवीन रिजल्ट के बाद ही कराएं मुख्य परीक्षा

बिलासपुर— छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 के प्रारंभिक परीक्षा में त्रुटियों को लेकर पेश की गयी याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। एकल खण्ड पीठ ने आज फैसला सुना दिया है। बताते चलें कि त्रुटियों को लेकर राकेश यादव और अन्य हाईकोर्ट अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से याचिका पेश

झोला झाप डाक्टरों के खिलाफ जनहित याचिका..कोर्ट ने मांगा शासन से जवाब

बिलासपुर— सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन और नर्सिंग एक्ट के निर्देशों का पालन नहीं कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने शासन को जवाब पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने सक्ति में नर्सिंग एक्ट के निर्देशों के खिलाफ संचालति  हास्पिटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर जवाब मांगा है।              हाईकोर्ट अधिवक्ता

मुख्य अभियंता ने लगाया प्रताड़ना का आरोप..वरीयता के बाद भी प्रमोशन नहीं..हाईकोर्ट ने मांगा 3 हफ्ते में जवाब

बिलासपुर— वरीयता के बाद भी सालों से मुख्य अभियंता के पद पर पदस्थ पीडी साय ने उच्च अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। याचिका दायर कर पीडी साय ने बताया कि कई बार डीपीसी हुई। लेकिन हर उन्हे दरकिनार किया गया। यहां तक कि न्यायालय के निर्देश का भी पालन नहीं किया गया। पीड़ी

नेताम ने दायर किया केविएट..अमित और ऋचा मामले में सुनवाई की सूरत में ..उन्हें भी मिले पक्ष रखने का अवसर

बिलासपुर—- आदिवासी नेता संतकुमार नेताम ने कैविएट दायर कर जोगी नामांकन रद्द मामले में याचिका डाले जाने सूरत में पक्ष रखे जाने की बात कही है। संतकुमार नेताम की तरफ से मामले में उनके अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और संदीप श्रीवास्तव की तरफ से पेश किया गया है।                       जानकारी देते चलें कि पिछले दिनों उच्च