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VIDEO-75 लाख रूपयों की ठगी..हाईकोर्ट में नौकरी लगाने के नाम पर दो दर्जन से अधिक लोग ठगी का शिकार..सरगना समेत दो आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर—- उच्चन्यायालय में-नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बिलासपुर पुलिस की त्वरित कार्यवाही से 24 घण्टे के भीतर 500 किलोमीटर की दूरी तय कर पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है।मामले का खुलासा करते हुए एडिश्नल एसपी उमेश कश्यप ने बताया कि दोनों ठगों

हाईकोर्ट ने..जिला न्यायालय के आदेश को किया खारिज..विभागीय जांच को बताया असंवैधानिक

बिलासपुर—-हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश के आदेश खारिज कर आरक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश को असंवैधानिक बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को बिना सुने विभागीय जांच का आदेश दिया जाना गलत है।              हाईकोर्ट अधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि चंदन सिंह ने उर्गा पुलिस स्टेशन कोरबा में पदस्थी के दौरान

न्यायालय की अवमानना..ताला नहीं खुला तो ..जाऊंगा कोर्ट..पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष ने कहा..संवैधानिक अधिकार के लिए गया कोर्ट

बिलासपुर—पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सियाराम साहू ने कहा कि स्वाभिमान और संवैधानिक अधिकार के लिेए कोर्ट गया। यदि ताला नहीं खुला तो फिऱ हाईकोर्ट में अवमानना का वाद दायर करूंगा। बातचीत के दौरान सियाराम ने बताया कि मध्यप्रदेश में आरक्षण की सीमा पचास प्रतिशत को पार हो गयी है। फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं

स्व सहायता समूह की ग्रेडिंग को चुनौती..हाईकोर्ट ने मांगा शासन से जवाब..तीन सप्ताह का समय

बिलासपुर–  हाईकोर्ट में आज महिला स्व सहायता जय माँ लक्ष्मी ,महामाया समूह की याचिका पर गौतम भादुड़ी के कोर्ट में सुनवाई हुई। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने बताया कि सरकार की समूह चयन प्रक्रिया में खामी है। याचिका कर्ता की तरफ से अधिवक्ता संदीप दुबे और आलोक चन्द्र ऋषि ने पैरवी की। हाईकोर्ट ने सुनवाई

हाईकोर्ट से निगम को फटकार..प्रमील शर्मा की दादागिरी..5 लाख का फल बर्बाद..व्यापारी ने बताया..मिलीभगत कर किया जा रहा परेशान

बिलासपुर—निगम के बदमिजाज कर्मचारी प्रमील शर्मा ने एक बार फिर निगम को शर्मिन्दा किया है। फल व्यापारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि तिफरा स्थित फल मण्डी निगम क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए की गयी कार्रवाई गैरवाजिब है। कोर्ट ने निगम को तत्काल आदेश देते हुए कहा

वकीलो को राहत राशि और मृत्यु दावा..हाईकोर्ट में आवेदन पेश..अधिवक्ता ने बताया..अभी तक नहीं बनीं योजना..मुसीबत में अधिवक्ताओं का परिवार

बिलासपुर—–याचिकाकर्ता राजेश केशरवानी ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट से निवेदन किया है कि राज्य विधिक परिषद को आदेश दिया जाए कि आपदा काल में अधिवक्ताओं को राहत राशि प्रदान किया जाए।                        बताते चलें कि राजेश केशरवानी ने वकीलों को राहत राशि

फर्जीवाड़ा कर परसा कोल ब्लाक भूमि का हुआ अधिग्रहण..पर्यावरण नियम के खिलाफ..हाईकोर्ट से अडानी एण्ड राज्स्थान विद्युत मण्डल को नोटिस

 बिलासपुर—- हाईकोर्ट ने आदिवासियों की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए परसा कोल ब्लॉक भूमि अधिग्रहण पर नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार भी तलब किया है। बताते चलें कि परसा कोल ब्लाक उत्खनन का अधिकार राजस्थान विद्युत मण्डल और अडानी की संयुक्त मालिकाना कम्पनी को मिला है।                  उच्च

अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को दिया पत्र.. बताया..कोरोना के दूसरे लहर से कोई अछूता नहीं..वकीलों ने की वर्चुअल सुनवाई की मांग

बिलासपुर—- गुरूवार को उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओ ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र सौपकर कोरोना विस्फोट के मद्देनजर वर्चुअल सुनवाई की मांग की है। पत्र सौंपने के दौरान वकीलों ने प्रदेश और शहर में कोरोना विस्फोट के हालात से मुख्य न्यायाधीश को परिचय कराया। वकीलों ने बताया कि इस हालात से जन सामान्य की तरह वकील

हाईकोर्ट ने कहा..चुनाव प्रक्रिया का नहीं हुआ पालन..ट्रिब्यूनल को आदेश..याचिका पर दुबारा करें सुनवाई

बिलासपुर— हाईकोर्ट ने सरपंच चुनाव को लेकर ट्रिव्यूनल के खिलाफ दायर एक याचिका पर दुबारा सुनवाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनाव प्रक्रिया से हटाने का एक निश्चित विधान होता है। धनीराम के मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।  धनीराम की याचिका को

अधिवक्ताओं की वैक्सीनेशन मांग ..लिखा स्वास्थ्य मंत्री को पत्र..13 किलोमीटर दूर जाना संभव नहीं

बिलासपुर– अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट स्थित डिस्पेंसरी में कोरोना वैक्सीनेशन टीम भेजने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने इस आशय का एक पत्र प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भेजा है।                      उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीनशन टीम को भेजे जाने की मांग की है। कर्मचारी

हाईकोर्ट ने ब्लैकलिस्टेड आफसेटों को फौरी राहत देने से किया इंकार..पाठ्य पुस्तक निगम से मांगा जवाब..अब अप्रैल में सुनवाई..गड़बड़ी का मामला

बिलासपुर—हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान पाठ्य पुस्तक निगम से ब्लैक लिस्टेड किए गए पांच कम्पनियों को फिलहाल फौरी तौर पर राहत देने से इंकार किया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई को लेकर अप्रैल महीने का समय दिया है।                    जानकारी देते चलें कि किताब छपाने को लेकर छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम

रेलवे को हाईकोर्ट से नोटिस..2 सप्ताह में देना होगा जवाब..जनहित में सुनवाई

बिलासपुर—-हाईकोर्ट ने पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाए जाने को लेकर रेलवे से जवाब मांगा है।कोर्ट ने जवाब दो सपताह में पेश करने को कहा है।हाईकोर्ट डिवीजन बैंच ने नियमित पैंसेंजर ट्रेन नहीं चलाए जाने के खिलाफ पेश जनहित याचिका पर नोटिस जारी कर रेलवे से जवाब मांगा है। रेलवे को दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश

हाईकोर्ट ने लगाया FIR कार्रवाई पर रोक..IPS समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई..वकीलों ने निचले कोर्ट के आदेश को निरस्त किए जाने की मांग

बिलासपुर— उच्च न्यायालय ने आईपीएस रजनेश समेत अन्य पुलिस अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए थाने में दर्ज एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वकील अनिल पिल्लई, अनुपम दुबे और रोहित शर्मा ने पक्ष रखते हुए निचली अदालत के आदेश को खारिज किए जाने की

हाईकोर्ट के आदेश से..याचिकाकर्ता को राहत.मिलेगा भरण पोषण का अधिकार

बिलासपुर—-हाईकोर्ट ने पति से विधिवत तलाक नही लिए जाने पर दूसरे पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए पेश याचिका को स्वीकार किया है।                  कोर्ट ने  आदेश में कहा कि सूर्यवंशी जाति में छोड़ छुट्टी के लिए मौखिक तलाक प्रचलन में है। इस कारण से याची दूसरे पति से भरण पोषण राशि

न्यायालय ने कहा..मंत्री की घोषणा पर विश्वास..1 मार्च के बाद होगी सुनवाई..

बिलासपुर—सोमवार को हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार की तरफ से संदीप दुबे और पत्रकार कमल दुबे की बिलासपुर एयरपोर्ट स्टार्ट शुरू किए जाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई हुई। याचिका की सुनवाई मुख्यंयाधीश  रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू के डीविजन बैंच में हुई। बार की तरफ से सुदीप श्रीवास्तव अधिवक्ता पक्ष को पेश किया।  

जन्मतिथि विवादः हाईकोर्ट ने किया निराकृत..8 साल बाद युवक को न्याय

बिलासपुर—- हाईकोर्ट डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता राहुल थवाइत जन्मतिथि विवाद मामले को निराकृत  किया है। मामले में याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता सुनील कुमार सोनी के माध्यम से ओपन बोर्ड के खिलाफ याचिका दायर अंकसूची में दर्ज गलत जन्मतिथि को सही किए जाने की माग की थी।                  जानकारी हो कि याचिका कर्ता ने ओपन बोर्ड के

लोकसेवा आयोग की वेवसाइट बीमार.. उम्रदराज अभ्यर्थियों ने जताई नाराजगी .. आवेदकों का हाईकोर्ट जाने का फैसला

बिलासपुर—- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पोर्टल में खराबी होने का मा्मला सामने आया है। जिसके चलते पीएससी परीक्षा में आयु संबंधित छूट के प्रावधानों में काफी खामियां सामने आयी है। खबर के बाद प्रतियोगियों में  नाराजगी के साथ हड़कम्प मच गया है।          छत्तीसगढ़ लोकसेवा परीक्षा 2020 के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने डिप्टी

50 साल बाद आया एतिहासिक फैसला …हाईकोर्ट का आदेश..3 महीने में करें वितरण..भूमिहीनों को मिले प्राथमिकता

बिलासपुर—-आधी सदी के लम्बे संघर्ष के बाद गंगरेल जलाशय के विस्थापितों को उच्च न्यायालय से न्याय मिला है। हाईकोर्ट अधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि कोर्ट ने लम्बी लड़ाई के बाद राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 3 महीने के अन्दर सभी विस्थापित समिति के सदस्यों को जमीन प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए।

राष्ट्रीय लोक अदलात में भौतिक और वर्चुअल सुनवाई..हाईकोर्ट के दो बैंच में 101 मामलों का निराकरण..प्रदेश में कुल 31 खण्डपीठ में सुने गए प्रकरण

बिलासपुर—- प्रदेश में साल में दूसरी बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हाईकोर्ट परिसर में किया गया। साथ ही अलग-अलग मामलों की सुनवाई को लेकर प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में भी एक दिवसीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में किए गए सैकड़ों लोगों के मामलों की सुनवाई हुई। लोगो को

इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय को नोटिस ..हाईकोर्ट ने कहा..PHD की 1 सीट रखें रिक्त..याचिका पर अन्तरिम आदेश

बिलासपुर—- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने याचिका कर्ता रायसेन पाल की रिट याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर प्रबंधन को पीएचडी की एक सीट रिक्त रखने का अन्तरिम आदेश दिया है।                   हाईकोर्ट अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया कि इंदिरा गाँधी कृषि विश्व