न्यू पेंशन योजना की एन एस डी एल मुंबई में जमा 17240 करोड़ रूपए वापस करने सीएम भूपेश बघेल की मांग और केंद्र को लिखे पत्र को निर्मला सीतारमण ने एक तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने यह राशि राज्य सरकार को वापस करने में कानूनन असमर्थता जताई है।वित्त मंत्री सीतारमण ने गुरुवार को शिमला में कहा कि एनपीएस कर्मियों की तनख्वाह से काटे जा रहे पैसे पर राज्य सरकार का नहीं बल्कि कर्मचारियों का सीधा अधिकार है।केंद्र सरकार राज्य सरकारों को यह पैसा नहीं दे सकती। कानून के तहत ऐसा नहीं हो सकता। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारें केंद्र से पैसा लौटाने के लिये कह रही हैं, कानून के तहत ऐसा नहीं हो सकता।
बता दें, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्रियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था शुरू करने के लिए केंद्र से एनपीएस के तहत कर्मचारियों के जमा पैसों को लौटाने की मांग की है। इन दोनों राज्यों का कहना है कि केंद्र कर्मचारियों का पैसा नहीं रख सकता है।
सीएम बघेल ने पिछले दिनों शिमला में ही कहा था कि राजस्थान में कर्मचारियों ने एक एक एनपीएस से रकम निकाल कर ओपीएस के तहत खुले खातों में जमा कर रहे हैं। हम भी इस पर लीगल एडवाइज ले रहे हैं।जानकार कर्मचारी संघों का कहना है कि इस पर एक साथ कर्मचारियों के विथड्राल लेने पर केंद्र रोक सकता है, इससे कर्मचारियों की दिक्कतें बढ़ सकती है।
