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Post Office की इस स्कीम से हर महीने खाते में आएंगे रुपए, जानिए कैसे करें निवेश

पैसों को बिना जोखिम के सुरक्षित रखने एवं बेहतर रिटर्न पाने के लिए लोग पोस्ट ऑफिस (डाकघर) की योजनाओं पर भरोसा जताते हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आपके लिए मंथली इनकम स्कीम (MIS) फायदेमंद है. ये आपकी जरूरतों को पूरा करने में काम आएगी. इस स्कीम में निवेश से आप

गली-गली घूम कर लाउडस्पीकर से मोहल्ला क्लास लगाने शिक्षकों पर दबाव..शिक्षक संगठन कर रहे विरोध

बिलासपुर(मनीष जायसवाल)शिक्षक संघ अब शिक्षा विभाग की कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए बनाई गई नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिये है। इसके पीछे उनका तर्क है कि मामला शिक्षको और उनके स्कूली बच्चों के स्वास्थ से जुड़ा है। शिक्षक संघ शिक्षको के हितों को नज़र अंदाज़ करते है तो फिर

PM Fasal Bima Yojana:इस तारीख तक किसान करवा सकते हैं फसल बीमा,देखे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

बिलासपुर।PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कृषि के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। किसान मामूली रकम चुकाकर इस स्कीम के जरिए बीमा कवर हासिल कर सकते हैं। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा खरीफ सीजन के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है।इस स्कीम

6 जुलाई से हर घर में बजेगी स्कूल की घंटी,पढ़िये योजना की पूरी जानकारी

भोपाल।मध्यप्रदेश के अनेकानेक घरों में स्कूल की घंटी 6 जुलाई 2020 से सुनाई देगी। बच्चे पढेंगे, योग करेंगे, लिखेंगे और कहानियॉ भी सुनेंगे और उन पर नोट्स तैयार करेंगे। कोरोना संकट काल में विद्यार्थियों की शैक्षिक नियमितता बनाए रखने के लिए, राज्य शिक्षा केन्द्र ने ”हमारा घर-हमारा विद्यालय” योजना तैयार की है, जिसमें बच्चों को

’’गुरू तुझे सलाम’’ अभियान-संकुल से राज्य स्तर पर,स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की अभियान के संबंध में समय-सारणी,यहाँ देखे पूरा शैड्यूल

रायपुर।स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई ’पढ़ई तुंहर दुआर’ ऑनलाइन कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार और शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं पालकों द्वारा इसके नियमित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ’’गुरू तुझे सलाम’’ अभियान संकुल से राज्य स्तर पर 11 से 23 जून तक संचालित किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अभियान के संबंध

‘पढ़ाई तुंहर द्वार’ योजना पर उठ रहे सवाल,फेडरेशन ने कहा-हर एक घर में नहीं है टच स्क्रीन और एंड्राइड मोबाइल,कार्यक्रम तुरंत स्थगित करें सरकार

रायपुर।विश्वव्यापी कोरोना महामारी संकट के बीच स्कूली बच्चों को घर पर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने “पढ़ाई तुंहर द्वार” नामक योजना निकाली है जिसके तहत स्कूली बच्चों को एंड्राइड मोबाइल के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक स्कूली बच्चों के पास टच स्क्रीन मोबाइल हो अथवा कम

छत्तीसगढ़ के हर एक स्कूल में बनेगा किचन गार्डन, प्रकृति के प्रति बढ़ेगा बच्चों का रुझान

रायपुर।बच्चों में बारी के प्रति रुचि जगाने और पर्यावरण संरक्षण का भाव उत्पन्न करने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक स्कूल में अब किचन गार्डन विकसित होगा। गार्डन में उत्पादित सब्जियों का उपयोग मध्यान भोजन के लिए किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के स्कूलों में जगह नहीं होने पर गमलों में नार वाली सब्जियां उगाई जाएंगी। राज्य सरकार के

सरकार ने घटाई सुकन्‍या समृद्धि योजना के तहत न्‍यूनतम सालाना जमा राशि

नईदिल्ली।सरकार ने सुकन्‍या समृद्धि योजना के खातों में अनिवार्य वार्षिक जमा राशि एक हजार रुपए से घटाकर ढाई सौ रुपए कर दी है। इस फैसले से ज्यादा से ज्यादा लोग कन्‍याओं के लिए बचत की इस योजना का लाभ ले सकेंगे। सरकार ने इस कार्य के लिए सुकन्‍या समृद्धि खाता नियम 2016 में संशोधन किया

जोर पकड़ रहा,सरकारी कर्मियों की पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का अभियान

भोपाल।सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेँशन स्कीम की बहाली को लेकर मुहिम धीरे-धीरे तेज होती जा रही है। इस सिलसिले में  NMOPS मतलब नेशनल मूवमेंट फाॅर ओल्ड पेशन के नाम पर एक रा्ष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। जिसे लेकर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है।यह जानकारी देते हुए मध्यप्रदेश एनएमओपीएस प्रांतीय कोर

CM ने ली समीक्षा बैठक, डॉ. रमन बोले- लोग योजनाओँ को जानेंगे नहीं तो उन्हे कैसे मिलेगा लाभ…

बिलासपुर  । मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने सोमवार को  कलेक्ट्रेट स्थित मंथन सभागार में बिलासपुर एवं मुंगेली जिले की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में डॉ सिंह ने लोक सुराज में प्राप्त आवेदन और उनके निराकरण पर दोनों जिले के अधिकारियों से चर्चा की। डॉ सिंह ने कहा कि लोक सुराज की शिकायतों के निराकरण

कल्याणकारी योजनाओं के लिए Aadhaar अनिवार्यता डेडलाइन अब 31 दिसबंर

नईदिल्ली।अनेक कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता की डेडलाइन केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दी है. केंद्र की ओर से AG ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी और कहा कि ये डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले को चुनौती