School News/उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों में बड़ा बदलाव करने वाली है। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों के पुराने और जर्जर भवनों में सुधार कर इन्हें नया रूप दिया जाएगा। कैबिनेट के फैसले की डिटेल साझा करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि स्कूलों को रिनोवेट किए जाने के इस प्लान में 75 प्रतिशत पैसा सरकार द्वारा लगाया जाएगा और बाकि 25 प्रतिशत स्कूल की ओर से होगा।
सरकार का कहना है स्कूलों को इस योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए यह छूट होगी कि वे अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) फंड का उपयोग कर सकेंगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस अहम पहल के लिए सांसद और विधायक कोष से भी धन की व्यवस्था की जा सकती है।
वित्त मंत्री ने कहा कि इसी तरह की योजना पिछले साल भी आई थी, जिसके तहत सरकार और स्कूल प्रबंधन समिति को प्रत्येक लागत का 50 प्रतिशत खर्च करना था।
हालांकि पुरानी योजना में स्कूलों से कम भागीदारी देखी गई थी, इसीलिए सरकार के हिस्से को 75 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। सरकार ने एक बयान में कहा-यह योजना निजी स्कूलों पर भी लागू है, सरकार 50 साल से ज्यादा पुराने स्कूलों के साथ इसकी शुरुआत करेगी, इसके बाद 40 साल और 30 साल पुराने स्कूल होंगे।
सरकार ने जानकारी साझा की है कि जिन स्कूलों की इमारत बहुत ज़्यादा जर्जर हो गयी हैं उनका काम जल्दी शुरू होगा। स्कूलों को गंभीरता दिखाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।
इस दौरान सरकारी और निजी दोनों ही स्कूल इसमें शामिल किए गए हैं। रिनोवेशन में फर्श, छत और लड़कियों के लिए अलग शौचालय के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा स्मार्ट क्लास की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
