बिलासपुर—शिक्षाकर्मियों ने शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के बैनर तले प्रदेश स्तर पर एक दिवसीय हड़ताल किया। प्रदेश के 146 ब्लाक में धरना प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर सरकार पर दबाव बनाया। जिला और ब्लाक प्रशासन प्रमुख को मुख्यमंत्री के नाम पत्र दिया। 9 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने पर 20 नवम्बर को एक साथ बेमियादी हड़़ताल पर जाने का एलान भी किया। शिक्षकों ने कहा कि बहुत हुआ…अब सरकार से आर पार की लड़ाई होगी।
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शिक्षाकर्मी संघ ने शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के बैनर तले आज प्रदेशस्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। रैली निकालकर ब्लाक और जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय मांग पत्र दिया। इसी कड़ी में शिक्षाकर्मी संघ ने बिलासपुर जिला कार्यालय का घेराव किया। प्रभारी कलेक्टर के.डी.कुंजाम को 9 सूत्रीय मांग पत्र दिया।इस दौरान हजारों की संख्या में एकत्रित शिक्षाकर्मी संघ ने एक साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सरकार पर शोषण का आरोप भी लगाया।
शिक्षाकर्मी संघ मोर्चा पदाधिकारी संजय शर्मा,राधेलाल पटेल,संतोष सिंह और करीम खान ने बताया कि सरकार से टेबल पर बैठकर बातचीत अब बहुत हो चुकी है। अब लड़ाई आर पार की होगी। मांग पत्र पर सरकार ने विचार नहीं किया तो 20 अक्टूबर को स्कूलों में ताला लगना निश्चित है। शिक्षाकर्मी संघ ने बेमियादी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।
मोर्चा नेताओं ने बताया कि दो दशक से अधिक समय से शिक्षाकर्मियों का शोषण किया जा रहा है। शोषण के खिलाफ लड़ते लड़ते सैकड़ों लोग रिटायर्ड हो गए। सरकार के आश्वासन से अब मन भर गया है। अब तो केवल अधिकार चाहिए। संजय शर्मा,राधेलाल पटेल,संतोष सिंह और करीम खान ने बताया कि हमारी 9 सूत्रीय मांग में प्रमुख रूप से समान कार्य समान वेतन,समयमान क्रमोन्नत वेतनमान,समानुपातिक वेतनमान संरचना शामिल है।
मोर्चा नेताओं ने बताया कि हमने अपने मांग पत्र में अवैतनिक शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान वेतन दिये जाने को भी शामिल किया है। कैबिनेट निर्णय को लागू करने की मांग की है। मालूम हो कि कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि शिक्षाकर्मियों को वरिष्ठता के आधार पर प्राचार्य और प्रधानाचार्य के पदो पर पदोन्नति किया जाएगा।
शिक्षाकर्मी संघ के नेताओं के अनुसार 9 सूत्रीय मांग में व्याख्याता, शिक्षक, पीटीआई और उर्दू शिक्षकों के लिए नियम बनाकर पद स्वीकृत करने को कहा गया है। 2004 के पहले से अब तक नियुक्ति सभी वर्ग के शिक्षाकर्मियों को पेंशन,ग्रेज्यूटी,समूह बीमा और पेंशन का लाभ दिया जाए। शासकीय शिक्षकों की तरह स्थानांतरण नीति शिक्षाकर्मियों पर भी लागू करने की मांग की गयी है। अनुकंपा नियुक्ति में टेट और डीएड के प्रावधान को खत्म करने को कहा गया है।
शिक्षाकर्मी संघ के नेताओं ने बताया कि मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश के लाखों शिक्षाकर्मी एक साथ 20 नवम्बर को बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो।
