बिलासपुर—केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आख़िरी बजट पेश किया। बजट में करदाताओं को कोई नई छूट नहीं दी गई है। नी इनकम टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। बजट में स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।सी तारमण ने कहा कि लगभग एक करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अब तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। बजट पेश करने के बाद निर्मला सीतारमण ने बताया कि आने वाला 25 साल हमारे लिए कर्तव्य काल होगा। सीतारमण ने अपना बजट भाषण क़रीब एक घंटे तक पढ़ा।
बजट भाषण में क्या कुछ ख़ास रहा
सीतारमण ने बताया कि चार करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। औसत वास्तविक आमदनी 50 फ़ीसदी बढ़ी है। जीएसटी से वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स संभव हुआ है। भारत ने मुश्किल वक्त में जी-20 की अध्यक्षता कर दुनियो को चकित किया है। अमृतकाल में हमारी सरकार ऐसी नीतियों को अपनाएगी, जिससे सभी का विकास हो. हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर चलेंगे। पीएम स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की है। कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण मिला है। सौर प्रणाली वाले एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। ऐसी योजना लाएंगे, जिससे मध्यम आय वर्ग के लोग अपना घर खरीद और बना सकेंगे। सरकार और मेडिकल कॉलेज बनाएगी। मौजूदा अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा
अपने भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9-14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा। आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। पीएम स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को लोन सहायता प्रदान की है, उनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। रेलवे में हाई ट्रैफिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिससे स्पीड और सुरक्षा बढ़ेगी। 40 हज़ार रेलवे की बोगियों को वंदे भारत कैटेगिरी का बनाया जाएगा। एयरपोर्ट की संख्या 10 साल में डबल होकर 149 हो गई है।
भाषण की शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने कहा, कि ”पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। 2014 में देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार ने चुनौतियों पर काबू पाया और संरचनात्मक सुधार किए हैं। बताते चलें कि सीतारमण ने लगातार छठवी बार बजट पेश किया है। जानकारी हो कि यह अंतरिम बजट है। मई में लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार आम बजट पेश करेगी।
