रायपुर । राज्य शासन ने स्मार्ट सिटी के लिए रायपुर और बिलासपुर शहर के दावों को मंजूरी दे दी है। स्मार्ट सिटी के लिए इन दोनों शहरों के नाम का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। मुख्य सचिव विवेक ढांड की अध्यक्षता में मंगगलवार को यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत गठित उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक में दोनों शहरों में उपलब्ध नागरिक सुविधाओं और केन्द्र सरकार के मापदंडों के आधार पर दोनों शहरों की दावेदारी को मंजूरी दी गई।
गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी के लिए चिरमिरी को छोड़कर प्रदेश के सभी 12 नगर निगमों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, धमतरी, बीरगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ तथा भिलाई-चरोदा ने दावा पेश किया था। चयन के उपरांत रायपुर और बिलासपुर को अगले चार वर्षों में केन्द्र सरकार के मिशन स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
संचालन समिति की बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन के संचालक एवं सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रोहित यादव ने बताया कि मिशन स्मार्ट सिटी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शहरी आबादी के आधार पर छत्तीसगढ़ में दो स्मार्ट सिटी बनाए जाने हैं। इसके लिए प्रदेश के 12 शहरों से प्रस्ताव आया था। उन्होंने बताया कि शहरी विकास से संबंधित विशेषज्ञों की समिति से सभी प्रस्तावों का परीक्षण करवाने के पश्चात चार शहर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई को संयुक्त रूप से पहली वरीयता, बीरगांव को दूसरी, कोरबा को तीसरी एवं धमतरी को चौथी वरीयता मिली। पहले स्थान पर चार शहरों की समान स्थिति को देखते हुए संबंधित नगर निगमों द्वारा लोगों को उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं का वैज्ञानिक रीति से परीक्षण करने के बाद रायपुर प्रथम, बिलासपुर द्वितीय, भिलाई तृतीय और दुर्ग चतुर्थ स्थान पर रहा। आज हुई संचालन समिति की बैठक में मिशन स्मार्ट सिटी के दिशा-निर्देशों के आधार पर रायपुर और बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने की स्वीकृति दी गई।
बैठक में केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के ग्राम एवं नगर नियोजन संस्था (Town and Country Planning Organisation) के मुख्य योजनाकार के.के. जोअद्दर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव एन.के. असवाल, आवास एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एन. बैजेन्द्र कुमार, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव आर.पी. मंडल, वित्त विभाग के सचिव अमित अग्रवाल, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव संजय शुक्ला एवं स्मार्ट सिटी के लिए दावा प्रस्तुत करने वाले सभी 12 नगर निगमों के आयुक्त मौजूद थे।
