कांकेर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति के 22 समूहों और अनुसूचित जाति के पांच समूहों के उच्चारण विभेदों को मान्य करने का फैसला उनकी सरकार का मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना लागू करने के फैसले के बाद दूसरा बड़ा निर्णय है। उन्होंने कहा कि इन जाति समूहों के उच्चारण विभेदों को मान्य करते हुए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के 40 लाख लोगों को फायदा होगा, उनके जाति प्रमाण पत्र बनने में आसानी होगी और राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री आज उत्तर बस्तर जिले के मुख्यालय कांकेर के नरहरदेव हाई स्कूल मैदान में आयोजित अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन अनुसूचित वर्गों के जाति समूहों के उच्चारण विभेद को मान्य करने के राज्य सरकार ऐतिहासिक फैसले के प्रति आभार प्रकट करने के लिए आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अंचल में सड़क और रेल नेटवर्क के विस्तार, टेलीकॉम और एयर कनेक्टिविटी के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। बस्तर में आने वाला युग कनेक्टिविटी का युग होगा।
डॉ. सिंह ने सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्ग के सभी परिवारों को योजना के पात्र हितग्राहियों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बीजापुर जिले के जांगला गांव के दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आयुष्मान भारत योजना का जांगला से शुभारंभ करते हुए हेल्थ केयर एण्ड वेलनेस सेन्टर का उद्घाटन किया। इस योजना के दूसरे चरण में गरीब परिवारों को पांच लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के लिए हृदय रोग, किडनी, कैंसर, लिवर और नी-ट्रांसप्लांट जैसे इलाज कराना आसान हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला युग बस्तर की कनेक्टिविटी का होगा। बस्तर अंचल में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। जल्द ही जगदलपुर में एयर कनेक्टिविटी सेवा प्रारंभ होगी। इसके साथ ही साथ टेलीकॉम कनेक्टिविटी का बस्तर नेट के माध्यम से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी जून माह तक कोई भी ऐसा पाराटोला या घर नहीं होगा जहां बिजली का कनेक्शन न हो। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित वर्गों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा अंचल में वर्ग तीन और वर्ग चार के शासकीय पदों में स्थानीय लोगों की भर्ती का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।
अब तक इन पदों पर अंचल के 5800 युवाओं की भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अबूझमाड़ क्षेत्र में भी लोग मोबाइल टॉवर की मांग प्रमुखता के साथ करते हैं। राज्य सरकार द्वारा स्काई योजना के तहत 55 लाख लोगों को निःशुल्क स्मार्ट फोन देने की योजना तैयार की गई है। मई माह के तीसरे सप्ताह से बी.ए., बी.एस.सी. में पढ़ने वाले शासकीय और निजी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों सहित युवाओं, मजदूरों, किसानों और तेन्दूपत्ता संग्राहकों तथा गरीबी रेखा के नीचे के 30 लाख लोगों को निःशुल्क स्मार्ट फोन वितरित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फोन की मदद से शासन की योजनाओं से जुड़ना आसान होगा और जीवन भी सरल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन की योजनाओं से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। सभी के सहयोग से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों मेें शामिल होगा।
