BBC।बीबीसी के कार्यालयों में आयकर विभाग का सर्वे ऑपरेशन गुरुवार (16 फरवरी) को खत्म हो गया. आयकर विभाग की टीमें दिल्ली-मुंबई के कार्यालयों से निकल गई हैं. आयकर विभाग ने कथित टैक्स चोरी की जांच के तहत बीबीसी (BBC) के दिल्ली (Delhi) और मुंबई (Mumbai) स्थित कार्यालयों में मंगलवार को सुबह करीब साढ़े 11 बजे सर्वे ऑपरेशन शुरू किया था और ये करीब 59 घंटे तक चला.
बीबीसी ने कहा कि उसके दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में आयकर विभाग ने अपनी कार्रवाई गुरुवार देर रात करीब दस बजे पूरी की है. बीबीसी ने कहा कि इस जांच में हम आयकर अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. हम अपने कर्मचारियों की भी मदद कर रहे हैं. हम अपनी निर्भीक पत्रकारिता जारी रखेंगे.
बीबीसी के कर्मचारी रात को दफ्तर में रुके
बीबीसी ने आगे कहा कि कुछ कर्मचारियों को लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ा और कुछ रात में भी दफ्तर में रुके रहें. हमारा आउटपुट और पत्रकारिता से जुड़ा काम बाकी दिनों की तरह चलता रहेगा. हम भारत और अन्य जगहों पर अपनी ऑडियंस को सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
क्यों किया गया ये सर्वे?
सर्वे के दौरान अधिकारियों ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के वित्तीय डेटा एकत्र किए और समाचार संगठन के इलेक्ट्रॉनिक एवं कागजी आंकड़ों की प्रतियां बनाईं. अधिकारियों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि कर अधिकारियों ने उपलब्ध स्टॉक की एक सूची बनाई है, कुछ कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं और सर्वेक्षण कार्रवाई के तहत कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं. अधिकारियों ने कहा कि ये सर्वे अंतरराष्ट्रीय कराधान और बीबीसी की सहायक कंपनियों के ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया गया.
कांग्रेस ने बीबीसी कार्यालयों में हुए सर्वे को भारत के स्वतंत्र प्रेस पर हमला बताया है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अगर कोई प्रधानमंत्री के अतीत पर प्रकाश डालने की कोशिश करता है या उनके अतीत की जानकारी निकालता है तो उस मीडिया हाउस को उनकी एजेंसियों की ओर से नष्ट कर दिया जाएगा. यह हकीकत है. भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पाखंड के जनक क्यों हैं.
केंद्रीय कानून मंत्री ने किया पलटवार
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बीबीसी के कार्यालयों में आयकर सर्वेक्षण की आलोचना करने वालों पर निशाना साधते हुए गुरुवार को कहा कि कुछ लोग विदेशी समाचार प्रतिष्ठानों पर भरोसा करते हैं, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों पर नहीं. रिजिजू ने ट्वीट किया कि वे बीबीसी की कसम खाते हैं, लेकिन वे भारतीय अदालतों पर विश्वास नहीं करेंगे. अगर कोई प्रतिकूल फैसला सुनाया गया, तो वे उच्चतम न्यायालय को भी गाली देंगे.
बीबीसी की डाक्यूमेंट्री को लेकर हुआ था विवाद
सर्वे ऑपरेशन के तहत आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता. बीबीसी की ओर से ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नाम की डाक्यूमेंट्री को रिलीज किए जाने के कुछ सप्ताह बाद ये कार्रवाई हुई है.
इस डाक्यूमेंट्री को लेकर खूब विवाद हुआ था. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिछले हफ्ते विवादित डाक्यूमेंट्री के मद्देनजर भारत में बीबीसी (BBC) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाक्यूमेंट्री की पहुंच को रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली और याचिकाओं पर अप्रैल में सुनवाई होगी.
