बिलासपुर-हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस पी.आर. रामचन्द्र मेनन और जस्टिस पी.पी साहू की खण्डपीठ में अधिवक्ता विनय दुबे की याचिकाकर्ता के रूप लगाई गई जनहित याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों और नगर निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विरोध में नगर निगम की निर्वाचित संस्थाओं सामान्य सभा, मेयर इन काॅन्सिल, सभापति और महापौर के