रायपुर/बिलासपुर— कोविड काल में वकीलों की कमजोर माली स्थित को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के आदेश के बाद 8 अक्टूबर को कल्याण समिति की बैठक होगी। बैठक में अध्यक्ष और विधि मंत्री मोहम्मद अकबर, महाधिवक्ता सतीशचन्द्र वर्मा समेत कल्याण समिति के पदाधिकारी शिरकत करेंगे। इस दौरान हाईकोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वकीलों को आर्थिक सहयोग पहुचाने को लेकर विचार विमर्श करेंगे।
जानकारी देते चलें कि कोविड काल में कोर्ट बन्द होने के बाद वकीलों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजेश केशरवानी ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया। संदीप दुबे ने उच्च न्यायालय के डबल बेंच के कोर्ट बन्द होने के बाद वकीलों की आर्थिक स्थिति को सामने रखा। मुख्यंयाधिपति और न्यायाधीश पी पी साहू की डबल बैंच ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि बार कौंसिल और अधिवक्ता कल्याण समिति के साथ बैठक कर वकीलों की आर्थिक स्थिति पर मदद के लिए गंभीरता से विचार करे। अधिवक्ता कल्याण संघ में जमा पैसा को वकीलों की मदद करने में जल्द से जल्द निर्णय ले। साथ ही लिए गए निर्णय से कोर्ट को अवगत भी कराएं।
मामसे में कल्याण समिति के सचिव ने 5 अक्टूबर को पत्र जारी कर बताया कि न्यायालय के आदेश के परिपालन में 8 अक्टूबर को बैठक रखी गयी है। बैठक में पदेन अध्यक्ष विधि मंत्री मोहम्मद अकबर, महाधिवक्ता सतीश वर्मा, के.के.शुक्ला, अब्दुल वहाब खान ,प्रभाकर चंदेल,राजीव पांडेय और विधि सचिव समेत बैंक के महाप्रबंधक मौजूद रहेंगे।
मामले में हाईकोर्ट अधिवक्ता और याचिकाकर्ता राजेश केशरवानी ने खुशी जाहिर की है। संदीप दुबे ने बताया कि इसके पहले की बैठक में बार कौंसिल के सदस्यों ने कल्याण समिति का पैसा वकीलों को नही देने का निर्णय लिया था। त्तात्कालीन समय कल्याण समिति ने कहा था कि वकीलों को कल्याणकारी पैसा नही दिया जाए।
