नईदिल्ली।भारी कर्ज के बोझ तले दबे सरकारी एयर लाइंस कंपनी एयर इंडिया को आर्थिक संकट से निकालने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. एयर इंडिया के 55 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को कम करने के लिए मोदी सरकार ने 29000 करोड़ रुपये कर्ज को विशेष ईकाई SVP को स्थानतरित करने का फैसला लिया है. इस फैसले के बाद एयरलाइन पर कर्ज के वार्षिक ब्याज में भारी कमी आएगी. उड्डयन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है.उड्डयन मंत्रालय के सेक्रेटरी आरएन चौबे ने बताया, कर्ज को एक एसपीवी को ट्रांसफर किया जाएगा और फिर इस कर्ज को सरकार चुकाएगी. उन्होंने कहा हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यह कर्ज एसपीवी को ट्रांसफर किया जाए या फिर एसवीपी ही लोन लेकर सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया का कर्ज चुकाए.
एसपीवी के 6 दसस्यीय बोर्ड में एयर इंडिया के डायरेक्टर, फाइनैंस और उड्डयन मंत्रालय, व्यव विभाग और विनिवेश के ज्वाइंट सेक्रेटरीज भी शामिल होंगे.गौरतलब है कि एयर इंडिया पर अभी 55 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और इस प्लान के लागू होने के बाद उसका कर्ज घटकर 26 हजार करोड़ रुपये रह जाएगा. ट्रांसफर के बाद एयरलाइंस के कर्ज पर हर साल लगने वाला ब्याज का बोझ कम हो जाएगा और यह 2700 करोड़ रुपये से घटकर 1700 करोड़ रुपये रह जाएगा.
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सरकार ने रिवाइवल प्लान के तहत एयर इंडिया को सालाना 2 हजार करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य दिया और इसी बीच 980 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता भी दी है. कंपनी ने 1 हजार करोड़ रुपये नैशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से भी जुटाए है. गौरतलब है कि भारी कर्ज में डूबे एयर इंडिया को सरकार ने बेचने की भी कोशिश की थी लेकिन किसी भी कंपनी ने इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई.
