♦प्रॉपर्टी टैक्स वसूली मे फिसड्डी नगर पंचायत अधिकारियों को नोटिस जारी करने कहा मंत्री मंत्री अमर ने
रायपुर।नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अमर अग्रवाल ने शहरी विकास के कार्यों की समीक्षा के क्रम में दूसरे दिन प्रदेश के सभी 111 नगर पंचायतों के काम-काज की विस्तृत समीक्षा की। मंत्री ने निकायों में तीन साल से ज्यादा अवधि के उन निर्माण कार्यों को जो अब तक शुरू नहीं किए जा सके हैं, उन्हें निरस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्याें के टेण्डर स्वीकृति के तत्काल बाद कार्यादेश जारी किए जाने को भी कहा हैं।नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक निरंजन दास सहित संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त संचालक और सीएमओ तथा सब इंजीनियर बैठक में उपस्थित थे।अमर अग्रवाल ने नई विश्राम गृह में आयोजित बैठक में संभागवार नगर पंचायतों के काम-काज की जानकारी ली।उन्होंने सभी निकायों को अपने सीए के साथ बैठकर निकाय की आत्मनिर्भरता और आमदनी के साधन बढ़ाने के सुझाव दिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि बुनियादी नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई गई है। लगभग दो से 4 करोड़ की राशि अभी भी निकायों में जमा हैं। इनका प्राथमिकता के साथ उपयोग सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने टेण्डर स्वीकृत होने के उपरांत भी कार्यादेश जारी होने में कुछ नगरीय निकायों में काफी विलंब होने की जानकारी मिलने पर पर नाराजगी प्रकट की और ऐसे अधिकारियों को भविष्य के लिए चेतावनी दी। उन्होंने नए स्वीकृत कार्यों के टेण्डर भी 15 जनवरी तक अनिवार्य तौर से जारी करने के निर्देश दिए हैं। मिशन क्लीन सिटी योजना के अंतर्गत आमतौर पर सभी नगर पंचायतों में अच्छे काम हुए हैं। कई नगर पंचायतों ने तो सूखे और गीले कचरे को खाद में बदलकर आमदनी भी लेनी शुरू कर दी है। मंत्री ने ऐसे नगर पंचायतों की सराहना की।
अमर अग्रवाल ने कहा कि सम्पति कर की वसूली से ही नगरीय निकाय की सक्रियता का पता चलता है। अधिकतर नगर पंचायतों में 20 प्रतिशत के आस-पास ही सम्पति कर की वसूली अब तक हो सकी है। मंत्री ने दस फीसदी से कम सम्पति कर वसूलने वाले नगरीय निकायों के सीएमओ और राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है। अनेक नगरीय निकायों मे दुकानों के आवंटन में आई अड़चनों का निराकरण भी संबंधित सीए के साथ मिलकर करने को कहा है।
मंत्री ने सरकारी काम में लापरवाही और मुख्यालय में निवास नहीं करने के चलते कोरिया जिले के झगराखण्ड नगर पंचायत के सीएमओ और सब इंजीनियर तथा रामानुजगंज के सब इंजीनियर के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी संचालक को दिए हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रत्येक निकाय को इसके लिए अलग से खाता खोलने की जरूरत होगी। किसी भी बैंक में खाता खोला जा सकता है।
तीन दिन के भीतर खाता खोलकर सूचित करने को कहा गया है। सीपीएफ कर्मचारियों के कटौती की जानकारी से भी संचालनालय को हर महीने की पांच तारीख तक अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। आडि रिपोर्ट और स्वच्छता एप्प की डाऊनलोडिंग में निकाय की रैंकिंग से भी उन्हें अवगत कराया गया और सुधार करने की हिदायत दी गई। संचालक निरंजन दास ने बताया कि स्वच्छता एप्प की डाऊनलोडिंग के लिए अब केवल 5 दिन का समय बचा है। बस्तर सहित दूर-दराज के इलाकों में जहा नेटवर्किंग की समस्या है, वे नजदीक के शहरी क्षेत्रों में आकर निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करें।
