मेरा बिलासपुर

नाराज कर्मचारियों ने कहा…कर्ज लेकर चल रहा परिवार..जमा नहीं हुई बच्चों की फीस..सचिव से पूछा-कब करेंगे फैसला

शासन का ढुलमुल रवेया परिवार पर भारी पड़ रहा है

बिलासपुर–तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ नेता ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। सचिव से सवाल भी किया है कि स्थानांतरण पर विचार करने दो महीने से अधिक समय पहले आवेदन दिया गया। लेकिन अभी तक ना तो आवेदनों पर विचार किया गया है। और ना ही सचिव स्तर से किसी प्रकार की जानकारी ही मिल रही है। शासन का ढुलमुल रवेया परिवार पर भारी पड़ रहा है। समय पर फैसला नहीं होने के कारण परिवार का गुजारा कर्ज पर चल रहा है। बच्चों की फीस भी जमा नहीं हुई है।
छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखा है। चन्द्रशेखऱ ने सचिवन से निवेदन किया है कि स्थानांतरण के खिलाफ पेश किए गए अभ्यावेदनों का त्वरित निराकरण किया जाए। जानकारी देते चलें कि राज्य शासन ने सभी विभागों से व्यापक स्तर पर कर्मचारियों का स्थानांतरण कर इधर से उधर भेजा। कुछ कर्मचारियों का ऐच्छिक तो कुछ का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया गया।
 कर्मचारी नेता ने बताया कि राज्य शासन की स्थानांतरण नीति 2022 के अनुसार यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने स्थानांतरण से दुखी है। ऐसे कर्मचारी कारणों के साथ अपने स्थानांतरण के खिलाफ अपना आवेदन15 दिनों के भीतर जिला और राज्य स्तरीय कमेटी के सामने कर सकता है।
नियमानुसार सैकड़ों कर्मचारियों ने स्थानांतरण में संशोधन के लिए आवेदन किया। इसके अलावा बहुत कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय के आदेश पर अनपा आवेदन राज्य स्तर पर गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के सामने पेश किया। नियमानुसार आवेदनों का निराकरण समय सीमा में किया जाना था। लेकिन दो महीना बीत जाने के बाद  बावजूद समिति ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। 
चन्द्रशेखर ने बताया कि राज्य शासन ने आवेदनों पर विचार करने के लिए कमेटी में मनोज पिंगुआ, अलरमेलमंगई डी.को नियुक्त किया। सामान्य प्रशासन विभाग सचिव डी. डी. सिंह को भी कमेटी का सदस्य बनाया है। संघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि कमर्चारियों के आवेदनों पर विलम्ब के कारण कर्मचारियों में रोष और  निराशा है । आवेदन करने वाले कर्मचारियों को जबरिया एकतरफा कार्यमुक्त किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया गया है। कर्मचारी कर्ज लेकर परिवार चलाने को मजबूर हैं। कर्मचारी अपने बच्चों की फीस भी नहीं जमा कर पा रहे हैं। गर परिवार की चिकित्सा को लेकर कर्मचारीगण भारी दिक्कतों का सामना करना प़ड रहा है।
मामले में संघ प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, महामंत्री मुक्तेश्वर देवांगन, सचिव अमित कुमार नामदेव ,तिलक यादव, डी एस एन राव, पदमेश शर्मा, फारूक कादरी, देवेंद्र साहू, प्रवीण तिवारी, विमल सोनी, राजू जेकब सहाय, विजय वर्मा, करीम खान, राजू दास, अनुराग श्रीवास्तव, राकेश कन्नौजे, रामसागर कोसले ने मुख्य सचिव से प्रकरण का तत्काल निराकरण करने को कहा है।

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