जानिए PM मोदी के ऐलान के बाद प्राइवेट अस्पतालों में Covaxin और Covishield के लिए कितने पैसे देने होंगे?

दिल्ली। कोरोना वैक्सिनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम 5 बजे बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों के लिए भी वैक्सीन का खर्च केंद्र सरकार ही उठाएगी. यानी राज्यों को अब कंपनियों से वैक्सीन नहीं खरीदनी होगी. केंद्र सरकार ही कंपनियों से 75 फीसदी वैक्सीन खरीदकर राज्य सरकारों को मुहैया कराएगी, जैसी व्यवस्था 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए थी. 21 जून से यह व्यवस्था लागू होगी. बाकी 25 फीसदी वैक्सीन के लिए कंपनियां द्वारा प्राइवेट अस्पताल या अन्य फर्म्स को बेचे जाने की व्यवस्था बनी रहेगी. पीएम मोदी ने प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सिनेशन के लिए एक बड़ी बात कही है. वह ये कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कॉस्ट के अलावा अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज लिया जा सकेगा. यानी कोई भी प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की कीमत (क्रय मूल्य) के अलावा 150 रुपये से ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करेंगे. इससे पहले फरवरी में सरकार ने वैक्सीन पर 250 रुपये का कैप लगाया था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा था.

अबकी बार पीएम मोदी ने कहा है कि प्राइवेट अस्पताल 150 रुपये से ज्यादा सर्विस चार्ज न वसूलें, इसकी निगरानी का जिम्मा राज्य सरकारों का होगा. अब आते हैं, मेन सवाल पर कि अगर आप प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको कितने पैसे देने होंगे? इसके लिए यह जानना जरूरी है कि वैक्सीन की कीमत प्राइवेट के लिए कितनी रखी गई है. देश में सामान्यत: 2 वैक्सीन कोविशील्ड (Covishield) और कोवैक्सिन (Covaxin) उपलब्ध है. न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुता​बिक, कोविशील्ड बनाने वाली पुणे बेस्ड कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन के एक डोज की कीमत 600 रुपये निर्धारित कर रखी है.(केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह कीमत क्रमश: 150 और 300 रुपये है.) ऐसे में कोविशील्ड की एक डोज के लिए प्राइवेट अस्पताल 600+150 यानी 750 रुपये चार्ज कर सकेंगे.

वहीं, हैदराबाद बेस्ट कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सिन के एक डोज की कीमत प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1200 रुपये निर्धारित कर रखी है. यानी प्राइवेट अस्पताल में इसकी एक डोज लेंगे तो आपको 1200+150 यानी 1350 रुपये देने होंगे. पहले इन अस्पतालों में वैक्सीन के लिए 1200 रुपये से 2300 रुपये तक वसूले जाते थे. अब पीएम मोदी के ऐलान के बाद आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

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