बिलसापुर—जैसे ही सदन में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने बजट पेश किया..पुरानी पेंशन बहाली का एलान पर प्रदेश के कर्मचारी झूम उठे। सभी ने एक दूसरे को होली से पहले ही गुलाल लगाकर स्वगात किया। प्रदेश लिपिक कर्मचारी संघ के नेता प्रांताध्यक्ष रोहित तिवारी ने कर्मचारियों के प्रति दिखाई गयी संवेदनशीलता का स्वागत किया। रोहित ने बताया कि अभी यह तो केवल झांकी हैँ लिपिक वेतनमान सुधार बाकी हैँ। वहीं लिपिक संगठन के प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने कहा बजट बहुत अच्छा है। वेतनमान सुधार की अभी भी गुंजाइश है। पेंशन योजना बहाल होने से अवकाश के बाद कर्मचारियों को मोहताज नहीं होना पड़ेगा। लेकिन योजना को कानूनी और नियमों के दांवपेंच से दूर रखना होगा।
छग प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारि संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि पुरानी पेंशन के निर्णय का स्वागत है। लिपिक वेतन विसंगति और अन्य मांगों को हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पुरानी पेंशन बहाली के सरकार के निर्णय का लिपिक संगठन स्वागत करता है। लिपिक वेतनमान की घोषणा और डीए पर सरकार मौन है..इस बात को लेकर संगठन में बेचैनी बरकरार है।
रोहित ने सवाल उठाया कि पुरानी पेंशना से सरकार के प्रतिमाह 1400करोड़ रुपए की बचत होगी। जिससे सरकार को ही लाभ होगा। फिर भी युवा साथियों के हित में इस फैसले का संघ स्वागत करता है। मुख्यमंत्री महोदनय ने बिलासपुर में लिपिक वेतन मान सुधार का जो एलान किया था उस पार आदेश ज़ारी नही होना चिंता का विषय है। साथ ही मंहगाई भत्ते के मामले में आज भी सरकार मौन है। जबकि प्रदेश के कर्मचारी देश में सबसे पीछे हैं। इससे प्रदेश भर के लिपिकों समेत कर्मचारियो में आक्रोश है। सरकार से मांग की है कि लिपिक के वेतनमान में सुधार की घोषणा करे। महगाई भत्ता का शीघ्र आदेश भी शीघ्र जारी करे। अन्यथा हम अब भी सड़क पर उतर कर आंदोलन के लिए अडिग हैं।
नियमों की जटिलताओं से योजना को बचाना होगा
लिपिक संगठन के प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने भी पेंशन बहाली योजना को लेकर खुशी जाहिर किया है। उन्होने आशंका जाहिर भी किया है कि पेंशन योजना को कानूनी और नियमों के जाल में फंसने से सरकार बचाना होगा। सिर्फ घोषणा ही साबित ना हो..इसके लिए हमें सजग रहना होगा।
सुनील यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने चौथे बजट के दौरान पुरानी पेंशन की घोषणा कर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। करीब दो लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए यह एलान संजीवनी से कम नहीं है।
लिपिक नेता ने दुहराया कि हम अब भी लिपिकों के वेतनमान में सुधार को लेकर अडिग हैं। मुख्यमंत्री ने ही सुधार का एलान किया था। साथ ही आश्वासन भी दिया था। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अभी भूले नहीं होंगे। हमारी तरफ से भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्हें इस बारे में विचार करना होगा कि आज भी पूरे देश में सबसे कम महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ के ही कर्मचारियों को दिया जा रहा है। जल्द से जल्द महंगाई भत्ता बढ़ाकर कर्मचारियों को राहत दिया जाएगा। क्योंकि हमें अब भी वर्तमान में जीने की आदत है।
|
|
