बिलासपुर—कलेक्टर बिलासपुर सौरभ कुमार,कलेक्टर गौरेला – पेंड्रा – मरवाही ऋचा प्रकाश चौधरी की संयुक्त अध्यक्षता में मंथन सभागार में अरपा रिवाइवल प्लान को लेकर चर्चा हुई। विशेषज्ञ समूह की उपस्थिति में अरपा को पुनर्जीवित और प्रवाह को बनाये रखने के लिए आयोजित परिचर्चा में विशेषज्ञों ने भी शिरकत किया। परिचर्चा के दौरान सभी ने अरपा को समृद्धशाली बनाने को लेकर अपने विचारों को गंभीरता के साथ पेश किया।
परिचर्चा में कलेक्टर सौरभ कुमार, कलेक्टर जीपीएम ऋचा प्रकाश चौधरी ने अरपा रिवाइवल प्लान पर प्रकाश डाला। दोनो अधिकारियों ने बताया कि जिला स्तर पर नगर निगम के माधयम से दूषित जल को स्वच्छ बनाने के बाद नदी में प्रवाहित किया जाएगा।निर्माण संरचना के बाद सिंचाई विभाग जल संरक्षण को लेकर प्रचलित और प्रस्तावित कार्ययोजना तैयार करेगा। नरवा प्रोजेक्ट के तहत वन विभाग मृदा क्षरण को रोकने नदी में जल प्रवाह को निरंतर बनाये रखने निर्माण और पौधरोपण कार्ययोजना पर काम करेगा।
कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि जिला पंचायत के माध्यम से मनरेगा के तहत जल संरक्षण और भू – जल स्तर के संवर्धन कार्ययोजना पर काम करेगा। रेत के अवैध उत्खनन को लेकर खनिज विभाग कठोर कार्रवाई कर अरपा संरक्षण का काम करेगा।
कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना तहत नदी के किनारे पौधरोपण किया जाएगा। उद्योग विभाग फिल्टरेशन के बाद दूषित जल का निराकरण की जिम्मेदारी से काम करेगा। पर्यावरण विभाग ने परिचर्चा के दौरानभू-जल स्तर के मापन की विस्तृत कार्ययोजना को सामने रखा। इस दौरान नगर निगम आयुक्त कुणाल ददावत , वनमण्डल अधिकारी निशांत कुमार और वनमण्डल अधिकारी जीपीएम प्रेमलता यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जयश्री जैन समेत अन्य विभागीय अधिकारियों ने अरपा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर विस्तृत कार्ययोजना को पेश किया।
उच्च न्यायालय के निर्देश पर बनी एमिकस क्यूरी की तरफ से वाय सी शर्मा , एएस कछवाहा , यूएनएस देव , पी एल चंद्राकर , सी के केशरवानी , स्वर्ण कुमार चंदेल , पिटीशनर अरविंद कुमार शुक्ला ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सभी ने अरपा नदी के उद्गम स्थल का मौका निरीक्षण समेत अतिक्रमण हटाए जाने की बात कही। सभी ने 26 नवम्बर को संयुक्त निरीक्षण का फैसला लिया।
नदी को प्रदूषित करने वालों पर जुर्माना और कार्यवाही की बात कही गयी। रेत का अवैध उत्खनन पर कार्यवाही समेत आम जनों के सहयोग से वृहद स्तर पौधरोपण अभियान का फैसला लिया गया।
