Bilaspur हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति का रक्षा मंत्री राजनाथ को पत्र,रनवे विस्तार के लिये 200 एकड़ जमीन की मांग

Shri Mi
4 Min Read

बिलासपुरहवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर बिलासपुर एयरपोर्ट रनवे विस्तार के लिये 200 एकड़ जमीन की मांग की है। समिति द्वारा लिखे गये पत्र में कहा गया है कि साल 2011 में भारतीय सेना/रक्षा मंत्रालय के द्वारा चकरभाठा बिलासपुर एयरपोर्ट से जोड़कर सेना के ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की योजना बनाई गई थी। इस योजना के अनुसार सेना को एयरपोर्ट का रनवे विस्तार कर उसे बड़े हवाई जहाजों के संचालन हेतु उपयुक्त बनाना षामिल था जिससे कि सेना के मालवाही हवाई जहाज भी यहा उतर सके। इस उद्देष्य के लिये जिला प्रषासन बिलासपुर के द्वारा 1012 एकड़ भूमि मूलतः किसानों से अधिग्रहण कर एयरपोर्ट के चारों ओर सेना/रक्षा मंत्रालय को प्रदान की गई थी।हमारे whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे व रहे देश प्रदेश की खबरों से UPDATE

             
Join Whatsapp GroupClick Here

पत्र में आगे कहा गया है कि हालांकि विगत 10 वर्शो में सेना के द्वारा उक्त भूमि पर ट्रेनिंग सेंटर या अपना कोई भी संस्थान स्थापित करने की कोई पहल नहीं की है और न ही एयरपोर्ट रनवे विस्तार करने के लिए कोई कदम उठाये है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय सेना/रक्षा मंत्रालय बिलासपुर में ट्रेनिंग सेंटर की योजना को ड्राॅप कर चुका है। इस कारण बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास भी बाधित हुआ है। वर्तमान में यह एयपोर्ट 1500 रनवे के साथ केवल 72 से 90 सीटर विमानों के लिये उपयुक्त है परन्तु बोईंग और एयरबस जैसे विमानों के लिए रनवे का विस्तार 2500 मीटर तक करना जरूरी है। इस विस्तार के लिये सेना की कब्जे की 1012 एकड़ जमीन में से लगभग 200 एकड़ भूमि की आवष्यकता है।

यह देखते हुए कि सेना के द्वारा उक्त भूमि का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। और भुमि की अनुपलब्धता के कारण एक व्यापक जनहित का प्रोजेक्ट एयरपोर्ट का विकास प्रभावित हो रहा है, आप से अनुरोध है कि इस मामले में तुरंत दखल देकर रनवे विस्तार के लिए आवष्यक 200 एकड़ भूमि जिला प्रशासन को वापस करने के लिए सहमति दे।छत्तीसगढ़ भूराजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अनुसार एयरपोर्ट के लिए वापस की गई भूमि के बदल में भारतीय सेना/रक्षा मंत्रालय अन्य भूमि प्राप्त कर सकते है। यदि सेना चकरभाटा बिलासपुर में अभी भी अपना संस्थान स्थापित करना चाहती है तो शेष बची 812 एकड़ भूमि में ऐसा कर सकती है और साथ जुड़ी हुई 200 एकड़ अन्य भूमि भी जिला प्रषासन से हासिल कर सकती है। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर हम अपेक्षा करते है कि आज व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए सेना की कब्जे की 1012 एकड़ भूमि में से लगभग 200 एकड़ भूमि रनवे विस्तार के लिये जिला प्रषासन को वापस देने की सहमति देंगे। इस संबंध में प्रदेष सरकार के द्वारा भी उक्त भूमि की वापसी हेतु आवष्यक निवेदन किया जा चुका है।उपरोक्त पत्र की एक प्रतिलिपि जिला कलेक्टर बिलासपुर को भी भेजी गयी है।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close