बिलासपुर— भारतीय महिला मोर्चा संगठन ने प्रदेश सरकार पर रेडी टू ईट बनाने वाली महिला स्वसहायता समुह से जुड़ी महिलाओं से रोजगार छीनने का आरोप लगाया है। महिला मोर्चा नेत्रियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम शिकायत और मांग पत्र दिया। इस दौरान महिला विंग ने सरकार को जमकर कोशा है।
भारतीय जनता पार्टी नेत्रियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रेडी टू ईट बनाने वाली महिला स्व सहायता समूह के लिए न्याय की मांग की है। महिला नेत्रियों ने कहा कि राज्य सरकार के गलत फैसला से स्व सहायता से जु़ड़ी महिलाओं के साथ अन्याय होने वाला है। नेत्रियों ने बताया कि सरकार मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गयी है।
जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल के नाम से शिकायत पत्र देते हुए बताया कि प्रदेश के 20 हजार परिवारों के सामने सरकार के फैसले से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सरकार के फरमान ने स्व सहायता से जुड़ी महिलाओं को बेरोजगार कर दिया है।
स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। डॉ रमन सिंह की सरकार ने 2009–10 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण आहार सप्लाई करने का काम महिला स्व सहायता समूह को दिया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर भाजपा सरकार ने बड़ा कदम उठाया। समूह से 20 हजार महिलाएं सीधे लाभान्वित हो रही थी।
भाजपा नेत्रियों ने बताया कि डॉ रमन सरकार के समय बजट लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए था। आज यह बजट 1000 करोड़ रुपए का हो गया है दुर्भाग्य है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार स्व सहायता समूह से काम छीन कर बिज निगम के माध्यम से कमीशन लेकर निजी संस्था शराब ठेकेदार के हाथों में सौंप रही है । सरकार का फैसला निंदनीय है। सरकार के इस निर्णय पर रोक लगाने की जरूरत है।
जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष जयश्री चौकसे ने कहा कि रेडी टू ईट का काम सरकार शराब ठेकेदार को दिया जा रहा है। पोषण आहार का निर्माण अब मशीन से किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसका असर 20 हजार परिवारों पर पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार चुनाव के वक्त बड़ी-बड़ी घोषणाएं और वादे की है। अब कथनी और करनी में अन्तर साफ देखा जा सकता है। सरकार रोजगार देना तो दूर..उल्टा बेरोजगार करने का काम रही है।
जयश्री ने बताया कि भाजपा सरकार ने महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने का काम किया। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सरकार लूट-खसोट कमीशन खोरी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। स्व सहायता समूह से काम छीन कर निजी हाथों में सौंपना प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। सरकार को निर्णय वापस लेना होगा। ज्ञापन देते समय महिला विंग की कई पदाधिकारी मौजूद थी।
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