बिलासपुर– धान का समर्थन मूल्य 100 रूपए बढ़ाए जाने पर कांग्रेस ने केन्द्र और भाजपा नेताओं पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि मोदी सरकार ने फसलों के समर्थन मूल्य में आंशिक वृद्धि कर देशभर के किसानों के साथ छल किया। भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि साल 2023 तक किसानों की आय किस तरह दोगुनी करेंगे।
कांग्रेस नेताओं ने 17 फसलों के समर्थन मूल्य में मामूली बृद्धि को लेकर केन्द्र सरकार पर किसानों के साथ छल का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभय ने कहा कि मोदी सरकार ने 17 फसलों के समर्थन मूल्य में आंशिक वृद्धि किया है। किसानों के साथ धोखा और छल है। भाजपा ने देश भर के किसानों से स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का एलान किया था। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का भी वादा किया था। मामूली बढ़ोत्तरी से कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी?
अभय ने कहा कि डीजल में मनमाना टैक्स लगाकर मोदी सरकार किसानों से भारी भरकम वसूली कर रही है। खाद और कीटनाशक दवाइयों में बेतहाशा वृद्धि से किसान परेशान है। कृषि यंत्रों पर 28 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है। ट्रैक्टर पार्ट्स कृषि यंत्रों के कलपुर्जे आइल ग्रीस के दाम आसमान छू रहे हैं। किसानों से उपज खरीदने से केंद्र में बैठी सरकार बचना चाहती है।
किसानों को सही समय पर सही मात्रा में रासायनिक उर्वरक खाद की आपूर्ति भी केंद्र सरकार नहीं कर रही है। धान खरीदी के दौरान बारदाना देने में हीला हवाला किया जाता है।
अभय ने बताया कि मोदी सरकार को किसानों का हित छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से सीखना चाहिये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार देश की इकलौती सरकार है जो अपने बलबूते पर किसानों को धान की कीमत 2540 रुपए और 2560 प्रति क्विंटल दे रही है। अब किसानों को 2640 और 2660 रूपए मिलेगा।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान उत्पादक किसानों का 9 हजार एवं गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, फलदार वृक्ष एवं सब्जी लगाने वाले किसानों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दे रही है। किसानों से किए सभी वादों को राज्य सरकार ने पूरा किया है। किसानों को कर्ज मुक्ति का लाभ भी दिया है। सरकार सस्ते दरों पर बिजली दे रही है।
जबकि मोदी की भाजपा सरकार किसानों से किए वादे को पूरा करने में असफल साबित हुई है। केंद्र सरकार की दिशाहीन नीतियों से किसानों की तरक्की संभव नही है। पूंजीपतियों के आगे किसानों को घुटने टेकने मजबूर होना पड़ रहा है। भाजपा शासित राज्यों में किसानों को उपज बेचने भटकना पड़ता है। बावजूद इसके सही कीमत नहीं मिलती है। समर्थन मूल्य में भी फसल नहीं खरीदी जाती है।
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