Cabinet Decision 2024/ बिहार कैबिनेट की आज बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक में 36 महत्वपूर्ण एजेंडों को कैबिनेट (Cabinet Meeting) में मंजूरी दी गई है। जिसमें पीएमसीएच में नई पदों पर भर्ती, स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में नई नौकरियां देने का फैसला, बालू की अवैध ढुलाई से संबंधित योजनाओं को मंजूरी साथ ही खेल परिसर के लिए जमीन हस्तांतरण शामिल है।
Cabinet Decision 2024। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली बिहार कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) खत्म हुई। बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा करने के बाद कैबिनेट ने 36 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के मानको के अनुरूप पीएमसीएच में 4315 नए पदों का सृजन किया गया है।
Cabinet Decision 2024।साथ ही स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में नौकरियां देने की बात कही गई है। इसके अलावा बालू की अवैध ढुलाई से संबंधित योजनाओं को मंजूरी दी गई। हस्ताकरघा एवं रेशम निदेशालय का पुनर्गठन किया जाएगा।
Cabinet Decision 2024।खेल परिसर के लिए जमीन हस्तांतरित की गई और नियमावलियों में संशोधन किए गए। मुंबई में निवेश आयुक्त कार्यालय खोला जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 योजना मद से गैर योजना मद में पैसे दिए जाएंगे।
आवास बोर्ड ने खेल विभाग को दिया जमीन
कैबिनेट (Cabinet Meeting) में बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति मिल गई है। खनन विभाग में नियुक्तियां होंगी। मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक (खनिज विकास) और उपनिदेशक (खनिज विकास) के एक-एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। बालू की अवैध धुलाई और खनन की जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा।
पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग के पास 1.6 एकड़ जमीन आवास बोर्ड ने खेल विभाग को दी है। इसके लिए 48 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।
Cabinet Decision 2024।प्रमोशन एवं सेवा शर्त संवर्ग संशोधन नियमावली को मंजूरी
बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्त के लिए नया नियम बनेगा। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती, प्रमोशन एवं सेवा शर्त संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 को भी मंजूरी मिली। सड़क हादसे कम करने के लिए गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय होगी। इसके लिए परिवहन विभाग को अधिकृत किया गया है। एक कमेटी भी बनाई जाएगी जो स्पीड लिमिट तय करेगी।
मुख्यमंत्री होम स्टे एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना
मुख्यमंत्री होम स्टे एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना-2024 को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में नई होम स्टे योजना लाई गई है। जिसके तहत पर्यटकों को ठहरने की अच्छी सुविधा प्रदान किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी अब पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। उनके साथ प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में काम करेंगे। अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी को कुछ प्रशासनिक अधिकार भी दिए गए हैं।
