पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए करोड़ों रुपये के नकद मामले में नए सिरे से अभियान चलाते हुए, सीबीआई ने भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए डब्ल्यूबीएसएससी और डब्ल्यूबीबीपीई को ओएमआर शीट की सप्लाई के लिए जिम्मेदार आउटसोर्स एजेंसी के विभिन्न कार्यालयों पर मंगलवार को बड़े पैमाने पर छापेमारी और तलाशी अभियान शुरू किया।
सबसे पहले उक्त आउटसोर्स इकाई एस बसु रॉय एंड कंपनी के कोलकाता स्थित शीर्ष अधिकारी कौशिक माझी को मध्य कोलकाता में एजेंसी के निज़ाम पैलेस कार्यालय में बुलाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई।
इसके बाद सीबीआई विभिन्न टीमों ने इकाई के विभिन्न संगठनों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया।
सूत्रों ने कहा कि जिन स्थानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान जारी है, उनमें आउटसोर्स इकाई के कार्यालय और गोदामों के साथ-साथ इकाई के कुछ शीर्ष अधिकारियों के आवास भी शामिल हैं।
इस मामले में सीबीआई की नई गतिविधि ठीक एक दिन बाद शुरू हुई, जब स्कूल नौकरी मामले में समानांतर जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों को अभिषेक बनर्जी की संपत्ति और संपत्तियों पर अधूरा विवरण प्रस्तुत करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल न्यायाधीश पीठ की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
पूरे घोटाले में आउटसोर्स इकाई की भूमिका कुछ समय पहले तब सामने आई जब इस साल जून में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने सवाल उठाया कि इस निजी आउटसोर्स एजेंसी की पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के गोपनीय सेक्शन तक पहुंच कैसे थी।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने तब यह भी सवाल किया कि क्या डब्ल्यूबीबीपीई के लिए किसी निजी संस्था को इस सेक्शन तक पहुंच देने का कोई कानूनी प्रावधान है। किसी भी बाहरी इकाई को गोपनीय सेक्शन का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। बोर्ड के लिए किसी बाहरी एजेंसी को डेटा या जानकारी को अलग से सत्यापित करने की अनुमति देना सही नहीं है।
