रायपुर।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को वित्त मंत्री के रूप में सरकार का चौथा बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री के पिटारे से निकलने वाली सौगातो में वैसे तो पूरे प्रदेश की नजर है मगर कर्मचारियों अधिकारियों के सबसे अधिक उम्मीद पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर है। साथ ही बजट में स्कूल शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर बड़ी राशि का प्रावधान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री बघेल प्रश्नकाल के बाद अपनी सरकार का चौथा बजट पेश करेंगे। 2 साल के कोरोना काल मे हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री ने कई विभागों को अपनी आय बढ़ाने का उपाय करने कहा था। बजट में राजीव मितान क्लब ,खेतिहर मजदूर न्याय योजना और ग्रामीण इलाकों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जैसी योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया जा सकता है।वहीं सरकार स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी स्कूल खोले जाने है। इस साल 32 स्कूल खोले जा रहे हैं इसके लिए राशि भी दी जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बजट में आधा दर्जन नई तहसीलों की घोषणा की जा सकती है। साथ ही 4 में जिलों की स्थापना के लिए भी राशि का प्रावधान होगा। इसके लिए करीब 100 करोड रुपए दिए जा सकते हैं।बुधवार को बजट भाषण में मुख्यमंत्री विभागवार हिस्सेदारी से की घोषणा करेंगे।इससे पहले कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले महीने पेंशन योजना बहाल करने का ऐलान कर पूरे देश को चौंका दिया था।
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राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से लेकर जितने संगठन है सब की एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाए। वेतन विसंगति समेत 14 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने बीते दिनों मंत्रालय में हुई पिंगुआ कमेटी की बैठक में भी शामिल होकर यह बात रखी थी और फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की उम्मीद जताई थी।
महिलाओं की शिक्षा, स्वावलंबन हेतु सरकार कर रही है हरसंभव प्रयास: मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) March 8, 2022
विधानसभा में सरकार के वित्तीय वर्ष 21-22 का 492.43 करोड़ रू. का तृतीय अनुपूरक बजट पारित
सदन में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं और कार्याें की विस्तार से दी जानकारी#CGBudget2022
राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के बाद पत्रकारों ने मुख्यमंत्री बघेल से इस संबंध में सवाल पूछे थे तो उन्होंने इसे मना नहीं किया और उन्होंने कहा था कि वे आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस पर निर्णय लेंगे। इससे कर्मचारियों अधिकारियों की उम्मीदें और बढ़ गई है।
