बिलासपुर।केंद्र के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा के लिए आंदोलनरत अधिकारी कर्मचारी सोमवार 22 अगस्त से फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। पहली बार न्यायालय के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। इस आंदोलन में राज्य के 95 फीसदी कर्मचारी अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर बैठेंगे।यह हड़ताल कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आयोजित की जा रही है। बीते दिनों राज्य के चार लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे। इस पांच दिवसीय हड़ताल से शासकीय कार्यालयों में कामकाज पूरा ठप पड़ गया था।वही दैनिक वेतन भोगियों पर काम का प्रेशर बढ़ गया।
उस समय हड़तालियों ने शासन को ज्ञापन देते हुए मांग पूरी ना होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही थी।शासन की तरफ से कोई फैसला ना होने पर कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। इसमें क्लास वन से लेकर क्लास फोर तक के अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। इस हड़ताल को पहली बार सत्र और व्यवहार न्यायालय के कर्मचारियों ने भी लिखित में अपना समर्थन दिया है।
बता दें कि मध्य प्रदेश में 34 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।फेडरेशन के सदस्यों ने बताया कि हमें अभी 28 प्रतिशत ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।जब तक सरकार पड़ोसी राज्य की तरह हमें भी 34 पर्सेंट मंहगाई भत्ता नहीं देगी, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।
