रायपुर- शिक्षक – कर्मचारी हित मे छ. ग. सरकार का 7 मार्च से प्रारम्भ हो रहे बजट-सत्र के पहले ध्यानाकर्षण करवाने के लिए नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के द्वारा प्रदेश के सभी 90 विधायकों को मांग-पत्र सौपने का निर्णय लिया गया है इसी निर्णय के अनुरूप कांकेर से प्रदेश पदाधिकारी प्रकाशचन्द कांगे व बलविंदर कौर के नेतृत्व में कांकेर विधायक शिशुपाल शोरी को मांग-पत्र सौपकर प्रदेश के सभी 90 विधायकों को मांग-पत्र सौपने का आगाज किया है।नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बताया सरकार का शिक्षक-कर्मचारी हित मे निर्णय ले इसलिए ध्यानाकर्षण करने के लिए प्रदेश के सभी 90 विधायकों को मांग-पत्र देने का निर्णय संघ की ओर से लिया गया है
जिला पदाधिकारी अनुभव तिवारी,रमन शर्मा,हरिकांत अग्निहोत्री,संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,अमीन बंजारे,देवनाथ पटेल,नरेश चौहान,लालमन पटेल,रोशन मंसूरे,रोशन गुप्ता,सावंत यादव,बी.प्रकाश ने कहा कि नवीन शिक्षक संघ के सरकार तक प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा अवधि की गणना कर वेतन निर्धारण करने की लगातार करता आया है लेकिन सरकार लगातार नवीन शिक्षक संघ के मांगो को अनसुना कर रही है। इसलिए संघ छ. ग. ने प्रदेश के सभी विधायकों के माध्यम से शिक्षक -कर्मचारी की महत्वपूर्ण मांगो को सरकार तक पहुंचाने का निर्णय लिया है,नवीन शिक्षक संघ द्वारा निम्न लिखित मांगो को विधायको के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ।
1) पूर्व सेवा अवधि से सेवा गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से दो वर्ष पश्चात प्रत्येक एक वर्ष का वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ व देय समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर संविलियन बाद सातवां वेतनमान का भुगतान किया जाय।
2)पदोन्नति से वंचित शिक्षक एलबी संवर्ग को उच्चतर/समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाय।
3)केंद्रीय कर्मचारियों के समान 31% महंगाई भत्ता दिया जाय।
4)सातवां वेतनमान के अनुसार गृहभत्ता दिया जाय
5)छ. ग.के कर्मचारियो का मान्यता प्राप्त शासकीय व अशासकीय अस्पताल में केसलेस इलाज प्रारम्भ किया जाय।
6)2004 के बाद नियुक्त समस्त शासकीय कर्मचारियो को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाय।
7) शिक्षा विभाग में समन्वय के नाम से हो रहे स्थानांतरण को बंद कर खुली स्थानांतरण नीति लागू किया जाय।
नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने मांग -पत्र के माध्यम से सभी माननीय विधायकों से अपील किया है कि आगामी बजट -सत्र में शिक्षक-कर्मचारियो की महत्वपूर्ण मांग को छत्तीसगढ़ सरकार तक जरूर पहुंचाए जिससे शिक्षक-कर्मचारी हित मे राज्य सरकार निर्णय ले सके।
प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,दुष्यंतकुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कड़व,चंद्रशेखर रात्रे,सतीस टण्डन,ब्रिज नारायण मिश्रा,अमित नामदेव,मनोज चंद्रा,नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना व गंगा शरण पासी ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है। कि महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, पंजाब,बिहार,हरियाणा ,झारखंड, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश,गोवा , राजस्थान सहित अन्य राज्य सरकार ने अपने प्रदेश के कर्मचारियो को केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता दे दिए है।लेकिन इन सबसे सम्पन्न राज्य छत्तीसगढ़ अब तक 14 प्रतिशत पीछे है।बजट में पुरानी पेंशन पर उम्मीद करते हुए शिक्षक नेताओ ने बताया कि राजस्थान,झारखंड व महाराष्ट्र सरकार ने 2004 के बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियो को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय ले लिए है । ऐसी उम्मीदे छत्तीसगढ़ सरकार से भी है।
