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CG News:शासकीय अस्पतालों में 1 जून से कैशलेस इलाज

CG News: विधानसभा में आज लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर और बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री टी.एस. सिंहदेव के विभागों के लिए कुल 5122 करोड़ आठ लाख 71 हजार रुपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गईं। इनमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 3207 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपए शामिल हैं। सिंहदेव ने मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में आगामी एक जून से कैशलेस व्यवस्था चालू हो जाएगी। मरीजों को इलाज, जांच एवं दवाओं के लिए एक रूपया भी नहीं देना होगा। ओपीडी, आईपीडी, दवा एवं सभी तरह की डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदेशवासियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस पर अपनी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि कैशलेस व्यवस्था से यूनिवर्सल हेल्थ केयर की परिकल्पना के अनुरूप स्वास्थ्य को एक अधिकार का रूप देने के लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही प्रदेश की न्याय योजनाओं में एक और आयाम जुड़ेगा। इससे कैशलेस शासकीय अस्पताल की परिकल्पना पूर्ण होगी।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2017-18 में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या 179 थी जो पिछले 4 वर्षों में बढ़कर 534 हो गई है। विगत 4 वर्षों में ही इसमें तीन गुना वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में चिकित्सा अधिकारियों की संख्या 1302 से बढ़कर 2413 एवं दंत चिकित्सकों की संख्या 67 से बढ़कर 222 हो गई है। उन्होंने कहा कि 2017-18 में प्रदेश में डायलिसिस की सुविधा केवल तीन स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध थी, जो आज बढ़कर 29 स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंच चुकी है। इन केन्द्रों में इस साल किडनी के मरीजों के 42 हजार डायलिसिस किए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने  बताया कि डॉ. बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के 85 प्रतिशत परिवारों को मिल रहा है। इस योजना के लिए 2023-24 में 990 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो कि 2018-19 की तुलना में तीन गुना वृद्धि है।

सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज्यादा सिकलसेल से प्रभावित मरीज पाए जाने वाले राज्यों में से एक है। इसे पूरी गंभीरता से लेते हुए राज्य के हर जिले में सिकलसेल प्रबंधन केन्द्र की स्थापना कर देश में सर्वाधिक 51 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। सिकलसेल इंस्टीट्यूट का नवीन भवन 45 करोड़ रूपए की लागत से निर्माणाधीन है। प्रदेश में सिकलसेल की जांच के लिए पाईंट ऑफ केयर टेस्टिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस टेस्ट से तत्काल पता चल जाएगा कि व्यक्ति सिकलसेल से पीड़ित है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के तीन नए मेडिकल कॉलेजों कांकेर, महासमुंद और कोरबा के भवन के निर्माण के लिए टेण्डर की प्रक्रिया चल रही है।

स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करने वाली मितानिनों को नए बजट में हर महीने 2200 रूपए का मानदेय देने की घोषणा हुई है। यह राशि विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें मिलने वाले प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त होगी।

 श्री सिंहदेव ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए 18 हजार 500 करोड़ रूपए जीएसटी के संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित है। इस साल 28 फरवरी तक 15 हजार 723 करोड़ 81 लाख रूपए का राजस्व संग्रहण हो चुका है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 85 प्रतिशत है।  इस साल का कर संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमत पड़ोसी राज्यों से कम है। श्री सिंहदेव ने सदन में बताया कि राज्य शासन द्वारा छोटे भू-खण्डों की रजिस्ट्री पर रोक हटाने के बाद से 4 लाख 29 हजार 605 छोटे भू-खण्डों की रजिस्ट्री की जा चुकी है। पंजीयन कार्यालयों में पुराने दस्तावेजों को स्कैन कर सुरक्षित रखा जा रहा है।

इन अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ. विनय जायसवाल, सर्वश्री सौरभ सिंह, धर्मजीत सिंह, अजय चंद्राकर, शैलेष पाण्डेय, प्रमोद शर्मा, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती अनिता शर्मा, पुन्नूलाल मोहले और नारायण चंदेल ने हिस्सा लिया।

                   

Shri Mi

पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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