रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश की खस्ता सड़को को लेकर कहा है कि पूरे प्रदेश का लोक निर्माण विभाग केवल दुर्ग तक सिमट गया है बाकी जिले भगवान भरोसे है। बारिश खत्म होने के बाद रखरखाव की कोई योजना सामने नही आई है और ये पहली बार होगा जब कोई सरकार रखरखाव के लिए भी ऋण लेगी।श्री मूणत ने कहा ऋण मिलने के बाद टेंडर की प्रकिया होगी यह आश्चर्य की बात है,न्यायमित्रों की रिपोर्ट पर प्रदेशभर की सड़कों की दुर्दशा पर कोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान के मद्देनज़र प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के पौने तीन साल के शासनकाल के विकास के दावों का कुलजमा सच यही है किजनसुविधा,विकास सहित हर मोर्चे पर प्रदेश सरकार पूरी तरह नाकारा साबित हो चुकी है।
श्री मूणत ने कहा कि प्रदेश के विकास और जनता के हितों का काम करने के बजाय सियासी प्रलाप और मिथ्याचार में ही इस सरकार ने अपना अब तक का पूरा वक़्त जाया किया है।भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री मूणत ने कहा कि हाईकोर्ट ने हालाँकि यह सख़्ती बिलासपुर की सड़कों की दुर्दशा पर की है, लेकिन पूरे प्रदेशभर में सड़कें जर्जर हो चली हैं और प्रदेश सरकार और सड़कों के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार महक़मे को इन सड़कों की सुध तक लेने की फ़ुर्सत नहीं है।
अब कोर्ट ने पूरे प्रदेश की सड़कों का ब्योरा भी प्रस्तुत करने कहा है। श्री मूणत ने कहा कि सड़कों की दुर्दशा पर भाजपा द्वारा सरकार को सचेत करने पर कांग्रेस और प्रदेश सरकार में बैठे जो लोग इसे भाजपा का महज़ राजनीतिक आरोप बताकर पल्ला झाड़ रहे थे, उनको अब कोर्ट की टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में आत्म निरीक्षण कर जनता का दर्द सुन-समझकर काम करना चाहिए। प्रदेश सरकार ने यदि तत्काल इन जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने का काम शुरू नहीं किया तो भाजपा कार्यकर्ता जर्जर सड़कों और सड़कों के गड्ढों को प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों, कांग्रेस नेताओं और जनप्रतिनिधियों का नाम देने का अपना अभियान शुरू कर प्रदेश सरकार के ख़िलाफ़ जनांदोलन खड़ा करेंगे।
श्री मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सड़कों पर छत्तीस हज़ार गड्ढों ने न केवल लोगों का चलना दूभर कर दिया है, अपितु इन सड़कों पर आते-जाते लोग नित्य दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं और कई लोगों ने इन जर्जर सड़कों के कारण अपनी जान तक गवाँई है। प्रदेश सरकार को अब कोर्ट की टिप्पणियों के बाद तो ईमानदारी से प्रदेश में जनता के हित वे काम करने चाहिए जिसके बड़े-बड़े वादे करके वह सत्ता में आई है।
