रायपुर।अनियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगियों के नियमितिकरण से जुड़े आज कई सवाल विधानसभा में लगे थे। सदन में अलग-अलग सवालों के लिखित जवाब में नियमितिकरण के संदर्भ में राज्य सरकार की तरफ से की जा रही जानकारी दी गयी।
भाजपा विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ने पूछा कि शासकीय अधिकारी व कर्मचारियों के लिए घोषणा पत्र में क्या-क्या घोषणाएं की गई थीं? वहीं अनियमित, दैनिक वेतन भोगी व संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर भी जानकारी मांगी गयी।
जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखित जवाब में बताया कि जनघोषणा पत्र में शासकीय अधिकारी व कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित घोषणा की गई थी। (1) समस्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा।
अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों पर नियमितिकरण की कार्यवाही की जाएगी एवं किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। शिक्षाकर्मियों को 02 वर्ष पूर्ण करने पर नियमितिकरण की कार्यवाही की जाएगी। (2) तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मचारियों के आवास एवं बच्चों की शिक्षा हेतु पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान समय-समय पर प्रदान कर सशक्त किया जाएगा।
जिसके जवाब में सरकार ने बताया कि जो घोषणा पूरे नहीं हुए हैं, उन घोषणाओं के बारे में समय सीमा नहीं बताया जा सकता। सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने नियमितिकरण को लेकर तत्कालीन प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की गई थी, जिसमें प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग-सदस्य, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग – सदस्य-सचिव, सचिव, वित्त विभाग सदस्य, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सदस्य, सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग सदस्य के तौर पर शामिल थे। समिति की रिपोर्ट अभी नहीं आयी है।
