CG NEWS:बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़ की सौगात का मैसेज – गाँव के साथ शहरी इलाकों पर भी है सरकार का फ़ोकस…!

Chief Editor
8 Min Read

CG NEWS:बिलासपुर नगर निगम महापौर रामशरण यादव की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर नगर निगम के विकास के लिए पचास करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इससे मिलती – जुलती हैडिंग के साथ छपी खबरों में और भी कई बातों का जिक्र सामने आ रहा है।जिसमें वाहवाही की होड़ की झलक भी मिल रही है। लेकिन जो सीधी बात समझ में आ रही है, उससे यही लगता है कि चुनाव के साल में सरकार ने नगरीय निकायों की जरूरत पर भी ध्यान दिया है…… हाल ही में  हुए नगरीय निकाय उपचुनावों के नतीजों से भी सबक लिया है और यह संदेश देने की कोशिश की है कि ग्रामीण इलाकों की तरह शहरी इलाके भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं।

बुधवार को रायपुर में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से गौरव समागम- 2023 का आयोजन किया गया। जिसमें ( सिर्फ़ ) छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के महापौर- सभापति – अध्यक्ष आमंत्रित किए गए थे। इस समागम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को पुरस्कार भी दिया गया। जिनमें मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के साथ ही अधिकतम राजस्व वसूली के लिए भी नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया गया। इस आयोजन में बिलासपुर नगर निगम के महापौर रामशरण यादव  और सभापति शेख़ नज़रुद्दीन भी शामिल हुए थे ।महापौर रामशरण यादव को जब अपनी बात रखने का मौका मिला तो उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों और योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने सरकार की ओर से किसानों की धान खरीदी का भी ज़िक्र किया । साथ ही कहा कि बेहतर स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहे गरीब लोगों के लिए आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं। इलाज के लिए सीएम मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत गरीबों के घर घर जाकर उनके स्वास्थ्य  की जांच हो रही है, उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है और मुफ्त दवाइयां दी जा रही हैं। इसी तरह श्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स योजना में 50 से 70 फ़ीसदी तक छूट के साथ दवाइयां मिल रही हैं। इसका लाभ भी समाज के कमजोर लोगों के साथ ही अन्य सभी वर्गों को मिल रहा है। रामशरण यादव ने इस मौके पर बताया कि बिलासपुर शहर के 70 वार्डों के विकास के लिए 171 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। जिससे उन वार्डों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। बिलासपुर नगर निगम में 15 ग्राम पंचायत, दो नगर पंचायत और एक नगरपालिका शामिल किए गए हैं। जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्रों के लोग आते हैं।सरकार से राशि मिलने पर वार्डों के विकास और लोगों की जरूरतों को पूरा किया ज़ा सकेगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से विशेष अनुरोध किया।

इस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी नगरीय निकायों के विकास के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। जिसमें बिलासपुर नगर निगम के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। हालांकि जिस तरह से बिलासपुर नगर निगम ने 70 वार्डों के लिए 171 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया था ।उस हिसाब से मांग पूरी नहीं हो सकी ।जो राशि मिली है,उससे हर एक वार्ड को एक-एक करोड़ भी नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी 50 करोड़ रुपए मिलने से काफी हद तक जरूरतें पूरी की जा सकेंगी। हालांकि इसके पहले 3 साल में जिस तरह 12 से 14 करोड मिलते रहे हैं, उस पैमाने पर इस बार करीब 4 गुना से अधिक राशि नगर निगम को मिलेगी। इससे बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम कराया जा सकेगा। इस लिहाज से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर नगर निगम के महापौर रामशरण यादव और सभापति शेख नज़रुद्दीन के प्रस्ताव को अहमियत देते हुए शहर की तरक्की के लिए एक बड़ी राशि मुहैया करा दी है। नगरीय निकाय विभाग की ओर से आयोजित गौरव समागम के बहाने नगरीय निकाय के प्रमुख जनप्रतिनिधियों से रू-ब-रू होकर सीएम भूपेश बघेल ने सीधा संवाद किया । इस समागम में छत्तीसगढ़ में शहरों के विकास को लेकर काफी बातें भी हुई हैं। जिससे यह संदेश भी गया है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह ग्रामीण विकास- खेती- किसानी- गांव- देहात- खेत- खलिहान की तरक्की को लेकर प्रदेश सरकार की सकारात्मक छवि बनी है। उसी तरह शहरी क्षेत्रों को भी अब प्राथमिकता में रखा जा रहा है।

इसी साल जनवरी में हुए प्रदेश के कई नगरीय निकायों के उपचुनाव नतीजों में कांग्रेस उम्मीदवारों की पराजय की खबरों के बाद माना जा रहा था कि लोग नगरीय निकायों के कामकाज से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं । बिलासपुर नगर निगम में कुदुदंड वार्ड सहित रायगढ़, चिरमिरी,बाराद्वार जैसे कई नगरीय निकायों में कांग्रेस की पराजय को लेकर कुछ इसी तरह के विश्लेषण सामने आए थे । सीजी वाल ने भी 13 जनवरी को एक आकलन प्रकाशित किया था  ।जिसमें – कुदुदंड उपचुनाव नतीजे से उठा सवाल… क्या सरकार की प्राथमिकता से बाहर हो गया शहरी इलाका….. ? क्या उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रहे नगरी निकाय…..? इन सवालों को समझने की कोशिश की गई थी । इस तरह के आकलन सामने आने के बाद प्रदेश के शहरी वोटर के मन की थाह को समझ कर सरकार ने नगरीय निकायों के की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ी पहल की है। जिसके तहत बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़ रुपए  मंजूर करने का ऐलान किया गया है। इसी तरह रायपुर, दुर्ग, भिलाई, चरोदा, अंबिकापुर, जगदलपुर, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा, बिरगांव, धमतरी और चिरमिरी नगर निगम के साथ ही सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए भी राशि की घोषणा की गई है । इसके अलावा मुख्यमंत्री ने और कई योजनाओं का  भी ऐलान किया है। इस समागम में नगरीय प्रशासन विकास विभाग के मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया और विभाग के संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ ही विभाग के विशेष सचिव डॉ. अय्याज तंबोली, संचालक आर .एक्का,सूडा के सीईओ सौमिल रंजन चौबे भी मौजूद रहे।। चुनावी साल में सरकार की इस पहल को शहरी इलाके के मतदाताओं को साथ जोड़ने के लिहाज से अहम माना जा रहा है । समझा जा रहा है कि आने वाले समय में शहरी इलाके के लोगों की जरूरतों के हिसाब से इस तरह के और भी फैसले सामने आ सकते हैं। जिसके जरिए सरकार पर शहरी मतदाताओं का भरोसा और मजबूत किया जा सके।।

close